Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर को आधिकारिक धरना-प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का मामला अब राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी राजा ने स्पष्ट किया है कि INDIA ब्लॉक जंतर-मंतर को दोबारा प्रदर्शन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेगा। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में आम नागरिकों को अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए उचित स्थान मिलना जरूरी है। दूसरी ओर, बीजेपी ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और चुनाव संबंधी आरोपों पर सवाल खड़े किए हैं।
Jantar Mantar Protest पर डी राजा ने क्या कहा?
CPI महासचिव डी राजा ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में बताया कि जंतर-मंतर के मुद्दे पर INDIA ब्लॉक की बैठक में चर्चा हुई है। विपक्षी दलों का मानना है कि राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इस स्थान को फिर से बहाल किया जाना चाहिए।
डी राजा के मुताबिक, यदि लोगों को असहमति व्यक्त करने के लिए उचित स्थान ही नहीं मिलेगा, तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने में कठिनाइयां पैदा होंगी।
उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष जारी रखने के पक्ष में है। विपक्ष चाहता है कि जंतर-मंतर को फिर से उन स्थानों में शामिल किया जाए, जहां निर्धारित नियमों के तहत धरना और प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं।
CJP नेताओं की ओर से किसी लिखित आश्वासन या वादे को लेकर पूछे गए सवाल पर डी राजा ने कहा कि उन्हें इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने इस मामले में आगे की स्थिति सामने आने का इंतजार करने की बात कही।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से क्यों हटाया गया?
दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से बाहर करने की घोषणा की थी। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया।
दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया था कि 9 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों की व्यवस्था की गई है।
नई व्यवस्था में जंतर-मंतर की जगह तीन अन्य मैदानों को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल घोषित किया गया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के अधिकार के साथ सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात और कानून-व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।
दिल्ली पुलिस ने इन तीन जगहों को दी अनुमति
दिल्ली में Jantar Mantar Protest से संबंधित नई व्यवस्था के तहत रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है।
रामलीला मैदान पहले से ही बड़ी राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं के लिए जाना जाता है। वहीं बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड भी अब निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची में शामिल हैं।
हालांकि, इन स्थानों की भौगोलिक स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जंतर-मंतर संसद और केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के अपेक्षाकृत करीब है, जबकि बुराड़ी और सीबीडी ग्राउंड राजधानी के दूसरे हिस्सों में स्थित हैं।
विरोध करने वाले समूहों का तर्क है कि प्रदर्शन स्थल की दूरी भी आंदोलन की राजनीतिक और सार्वजनिक पहुंच को प्रभावित कर सकती है।
1 नवंबर को रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की बड़ी रैली
जंतर-मंतर विवाद के साथ-साथ विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ भी अपना अभियान तेज करने की तैयारी की है। INDIA ब्लॉक से जुड़े दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
इसी अभियान के तहत 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया।
रैली में विपक्षी गठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा अभियान बता रहा है।
Jantar Mantar Protest: बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार
INDIA ब्लॉक के आंदोलन और चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर बीजेपी ने भी विपक्ष को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार चुनाव परिणामों की व्याख्या करने का आरोप लगाया।
शाहदेव ने सवाल उठाया कि कांग्रेस और विपक्षी दल जब चुनाव जीतते हैं तो परिणाम स्वीकार करते हैं, लेकिन बीजेपी की जीत पर चुनाव प्रक्रिया को संदेह के घेरे में क्यों खड़ा किया जाता है।
उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों का हवाला देते हुए कहा कि यदि बड़े पैमाने पर वोटों में हेरफेर हुआ होता, तो पार्टी की सीटें 303 से घटकर 240 क्यों पहुंचतीं?
बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को आरोप लगाने के बजाय ठोस तथ्य सामने रखने चाहिए। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने आरोपों की जांच तथा चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
Jantar Mantar Protest का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को न्यायिक चुनौती भी दी गई है। 14 अक्टूबर को इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर किए जाने की खबर सामने आई थी।
याचिकाओं में प्रदर्शन के अधिकार, वैकल्पिक स्थानों की उपलब्धता और प्रशासनिक प्रतिबंधों की वैधता जैसे मुद्दे उठाए गए हैं।
यह विवाद केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। नागरिक संगठनों और प्रदर्शनकारियों के लिए भी सवाल यह है कि शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार तथा कानून-व्यवस्था की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर को लेकर आगे क्या होगा?
दिल्ली में Jantar Mantar Protest को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। एक तरफ INDIA ब्लॉक जंतर-मंतर को फिर से निर्धारित प्रदर्शन स्थल का दर्जा दिलाना चाहता है, वहीं प्रशासन वैकल्पिक मैदानों में प्रदर्शन की व्यवस्था लागू कर चुका है।
अब सबकी नजर 1 नवंबर की प्रस्तावित रैली और जंतर-मंतर से जुड़े कानूनी मामलों पर रहेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष के राजनीतिक दबाव और न्यायिक सुनवाई के बीच सरकार तथा दिल्ली पुलिस के रुख में कोई बदलाव आता है या नहीं।
फिलहाल, जंतर-मंतर का मुद्दा विरोध प्रदर्शन के अधिकार, प्रशासनिक निर्णयों और विपक्ष की राजनीतिक रणनीति के बीच एक महत्वपूर्ण बहस बन चुका है।
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