CJI Surya Kant on AI Deepfake: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीपफेक और कॉपीराइट जैसे तेजी से उभरते तकनीकी मुद्दों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जब कानून की किताबों में किसी नए सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता, तब संविधान न्यायपालिका को सही दिशा दिखाता है। CJI के मुताबिक तकनीक बदल सकती है, लेकिन व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के संवैधानिक सिद्धांत हमेशा कायम रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के 60 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने न्यायपालिका के सामने आ रही नई चुनौतियों और बदलते तकनीकी दौर में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर अपनी बात रखी।
AI और Deepfake से जुड़े सवाल बन रहे नई कानूनी चुनौती
CJI सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका के सामने अब ऐसे मामले आ रहे हैं, जिनकी कल्पना एक दशक पहले तक करना भी मुश्किल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक के विस्तार ने कानून के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
इनमें AI से तैयार किए गए कंटेंट को कॉपीराइट मिलना चाहिए या नहीं, डीपफेक के जरिए किसी व्यक्ति की पहचान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और तकनीकी विकास के साथ लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, जैसे मुद्दे शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब मौजूदा कानूनों में सीधे तौर पर नहीं मिल सकते। ऐसे में संविधान के मूल सिद्धांत न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक बनेंगे।
‘तकनीक बदलेगी, लेकिन गरिमा और स्वतंत्रता का वादा नहीं’
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तकनीक कितनी भी तेजी से क्यों न बदले, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का महत्व कभी कम नहीं हो सकता।
उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से बदलती दुनिया की चुनौतियों का खुले दिमाग से सामना करने की अपील की। साथ ही कहा कि न्याय व्यवस्था का मूल उद्देश्य उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, जिसके लिए अदालतें मौजूद हैं।
CJI के इस बयान को AI और डीपफेक जैसे नए तकनीकी मामलों में संवैधानिक मूल्यों की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के रिश्ते पर भी बोले CJI
कार्यक्रम में CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के बीच विशेष संबंध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों अदालतों का रिश्ता केवल भौगोलिक नजदीकी तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कामकाज का बोझ कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने बताया कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले का जिक्र होने पर वकीलों को याद दिलाया जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट पास ही है और वहां से राहत मिल सकती है।
ऐसी स्थिति में कई मामलों का समाधान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही हो सकता है। इससे न्यायिक व्यवस्था में मामलों के प्रभावी निपटारे में मदद मिलती है।
1966 में चार जजों से हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट की शुरुआत
CJI सूर्यकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऐतिहासिक सफर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 में जब इस अदालत की स्थापना हुई थी, तब केवल चार जजों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी।
उस समय दिल्ली देश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थी। ऐसे में सरकारी अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामले इस अदालत तक पहुंचते रहे।
समय के साथ दिल्ली का विस्तार हुआ, कारोबार बढ़ा और आबादी में भी तेजी से इजाफा हुआ। इसके साथ ही मुकदमों, वकीलों और याचिकाकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती गई। आज दिल्ली हाईकोर्ट कई तरह के जटिल मामलों का निपटारा करने वाली महत्वपूर्ण न्यायिक संस्था बन चुका है।
सिविल और कमर्शियल कानून के विकास में अहम योगदान
मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली हाईकोर्ट के सिविल और कमर्शियल कानून के विकास में योगदान की भी सराहना की।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत का पहला हाईकोर्ट से जुड़ा मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया था। इस पहल ने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता व्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
AI के दौर में न्यायपालिका के सामने क्या हैं बड़े सवाल?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच न्यायपालिका के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें प्रमुख हैं:
- AI से तैयार कंटेंट के कॉपीराइट का अधिकार किसे मिलेगा?
- डीपफेक वीडियो और तस्वीरों से होने वाले नुकसान पर कानूनी कार्रवाई कैसे होगी?
- तकनीकी नवाचार और नागरिकों की निजता के अधिकार में संतुलन कैसे बनेगा?
- AI के इस्तेमाल से जुड़े विवादों में मौजूदा कानून कितने प्रभावी होंगे?
CJI सूर्यकांत के संबोधन ने यह स्पष्ट किया कि बदलती तकनीक के बीच न्यायपालिका को संवैधानिक मूल्यों के आधार पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी।
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