Siang Dam Protest: अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में प्रस्तावित विशाल बांध का सर्वे ही विरोध का कारण बन गया है। सरकार परियोजना को जल सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण बता रही है, जबकि आदि समुदाय के कुछ संगठन जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान पर संभावित असर को लेकर चिंतित हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों की चिंताओं को समझने और सकारात्मक बातचीत का भरोसा दिया है। दूसरी ओर, विरोध कर रहे प्रमुख संगठनों में शामिल सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम ने बातचीत से पहले सुरक्षा बलों की वापसी और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई जैसी शर्तें रखी हैं।
क्या है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट?
प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी एसयूएमपी की बिजली उत्पादन क्षमता 11,200 मेगावाट बताई गई है। एनएचपीसी से जुड़ी यह परियोजना सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग क्षेत्रों से संबंधित है।
सरकार इसे बिजली उत्पादन के साथ पानी के भंडारण और बाढ़ के प्रभाव को कम करने वाली परियोजना के रूप में प्रस्तुत कर रही है। फिलहाल यह शुरुआती व्यवहार्यता अध्ययन के चरण में है।
व्यवहार्यता सर्वे में परियोजना की तकनीकी संभावनाओं, स्थान और संभावित प्रभावों का आकलन किया जाता है। सर्वे शुरू होना और बांध निर्माण की सभी मंजूरियां मिलना अलग चरण हैं।
Siang Dam Protest: केवल सर्वे से लोग चिंतित क्यों?
स्थानीय लोगों के लिए मामला केवल तकनीकी जांच का नहीं है। उन्हें आशंका है कि सर्वे के बाद निर्माण का रास्ता खुलेगा और बड़े जलाशय से गांवों, खेतों तथा बागानों पर असर पड़ सकता है।
आदि समुदाय के कुछ संगठनों की चिंताओं में विस्थापन, पुनर्वास, खेती की जमीन और पुरखों से जुड़े स्थलों का भविष्य शामिल है। इसलिए वे शुरुआती चरण से ही निर्णय प्रक्रिया में अपनी प्रभावी भागीदारी चाहते हैं।
सभी प्रभावित गांवों को एक ही रुख वाला मानना भी उचित नहीं होगा। कुछ गांवों से समझौता-पत्र होने की जानकारी के बीच अन्य क्षेत्रों में विरोध जारी है।
Siang Dam Protest: चीन की परियोजना से क्या संबंध है?
तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से बहने वाली नदी अरुणाचल में सियांग कहलाती है और आगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है।
भारतीय पक्ष की चिंता चीन की ऊपरी धारा वाली मेदोग जलविद्युत परियोजना से जुड़ी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पानी के प्रवाह में संभावित बदलाव और अचानक अधिक पानी छोड़े जाने के जोखिम का उल्लेख किया है।
सरकार का तर्क है कि भारत में जल भंडारण की क्षमता बढ़ाने से इन जोखिमों से निपटने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, प्रस्तावित बांध कितनी सुरक्षा देगा, इसका आकलन विस्तृत तकनीकी और पर्यावरणीय अध्ययनों पर निर्भर करेगा।
सरकार का पक्ष—सर्वे और निर्माण का फैसला अलग
मुख्यमंत्री खांडू ने कहा है कि अभी बांध निर्माण का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार के मुताबिक, आगे की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों से चर्चा, जन-सुनवाई और लागू कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था परियोजना पर भरोसा बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। जमीन का मूल्य तय करने के साथ आजीविका, सामुदायिक संसाधनों और सांस्कृतिक संबंधों का सवाल भी स्थानीय लोगों के लिए अहम है।
बातचीत से पहले प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं?
सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम के प्रवक्ता तागोरी मीजे ने सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बातचीत करने से इनकार किया है। संगठन चाहता है कि बल हटाए जाएं, गिरफ्तार प्रदर्शनकारी रिहा हों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं।
फोरम ने सर्वे प्रक्रिया में पर्याप्त परामर्श, पारदर्शिता और जमीन मालिकों की सहमति नहीं होने का आरोप लगाया है।
समाधान के लिए किन सवालों के जवाब जरूरी हैं?
गतिरोध दूर करने के लिए संभावित डूब क्षेत्र, प्रभावित परिवारों, पर्यावरणीय प्रभाव और पुनर्वास के स्पष्ट विवरण महत्वपूर्ण होंगे। भूकंपीय संवेदनशीलता वाले क्षेत्र में परियोजना की सुरक्षा का तकनीकी मूल्यांकन भी जरूरी विषय है।
सरकार की रणनीतिक जरूरत और स्थानीय समुदायों की जमीन से जुड़ी चिंता, दोनों इस विवाद के केंद्र में हैं। बातचीत आगे बढ़ने के लिए सर्वे के उद्देश्य, निर्णय प्रक्रिया और लोगों के अधिकारों पर भरोसा बनाना आवश्यक होगा।
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