UPI MDR Charges: 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा UPI merchant payments पर नया Merchant Discount Rate यानी MDR framework लागू होने जा रहा है। सामान्य eligible Person-to-Merchant यानी P2M transaction में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर अधिकतम 0.4% MDR लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रकम ग्राहक से नहीं ली जाएगी, बल्कि merchant-side charge होगी। Person-to-Person यानी P2P UPI transfers पहले की तरह पूरी तरह free रहेंगे।
अगर किसी eligible merchant को ग्राहक ₹5,000 का UPI payment करता है तो 0.4% के हिसाब से ₹20 MDR बनेगा। इस रकम का पैसा किसी एक बैंक या UPI app के पास नहीं जाएगा। इसे issuing bank, acquiring side, UPI app provider, payer PSP और UPI ecosystem के लिए बनाए जाने वाले fund के बीच बांटा जाएगा।
UPI MDR Charges: ₹5,000 पर कितना लगेगा?
Calculation काफी सीधा है:
₹5,000 × 0.4% = ₹20
यानी eligible ₹5,000 merchant transaction पर ₹20 MDR बनेगा।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्राहक के खाते से ₹5,020 कटेंगे। नए framework में MDR merchant पर लागू होगा और NPCI ने acquiring banks को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि merchant यह शुल्क ग्राहक पर न डाले। UPI apps भी सामान्य UPI payment पर अलग platform fee नहीं लगा सकते।
UPI MDR Charges: ₹20 की रकम 5 जगह कैसे बंटेगी?
UPI ecosystem के लिए collected MDR का 5% dedicated fund में जाने की व्यवस्था है। बाकी रकम payment ecosystem participants के बीच तय formula के अनुसार बंटती है। Reuters के मुताबिक यह fund छोटे merchants के बीच UPI adoption और infrastructure को support करने के लिए बनाया जा रहा है।
₹5,000 transaction के ₹20 MDR को उदाहरण से समझें:
| हिस्सेदार | ₹20 MDR में हिस्सा |
|---|---|
| UPI / Small Merchant Fund | ₹1.00 |
| Issuing Bank | ₹7.60 |
| Acquiring side | ₹5.70 |
| TPAP / UPI App Provider | ₹3.80 |
| Payer PSP | ₹1.90 |
| कुल | ₹20.00 |
यह calculation पहले कुल MDR का 5% fund में रखने और शेष 95% को 40:30:20:10 के revenue-share ratio में बांटने पर आधारित है। NPCI circular पर आधारित रिपोर्टों में issuing bank को सबसे बड़ा हिस्सा, उसके बाद merchant acquirer, UPI app और payer-side bank partner का हिस्सा बताया गया है।
UPI MDR Charges: Issuing Bank को ₹7.60 क्यों?
UPI MDR Charges में issuing bank वह बैंक होता है जिसमें ग्राहक का account है और जहां से UPI payment के पैसे debit होते हैं।
मान लीजिए आपने अपने SBI, HDFC Bank, ICICI Bank या किसी दूसरे bank account से payment किया। वह bank इस transaction में issuing bank कहलाएगा।
Revenue-sharing formula में fund के बाद बची MDR रकम में issuing bank का हिस्सा 40% है।
₹19 × 40% = ₹7.60
Moneycontrol ने NPCI circular के आधार पर बताया कि issuing banks को revenue sharing में सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है।
Acquiring Bank को ₹5.70
जिस payment infrastructure के जरिए merchant पैसा receive करता है, वह acquiring side कहलाता है।
Fund के बाद बचे ₹19 में acquiring side का हिस्सा 30% होगा।
₹19 × 30% = ₹5.70
इस हिस्से का उद्देश्य merchant acceptance infrastructure, settlement और payment processing से जुड़े खर्चों को support करना है।
Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI Apps को ₹3.80
जिस UPI app से ग्राहक transaction करता है, उसे Third Party Application Provider यानी TPAP कहा जाता है।
Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे platforms इस category में आ सकते हैं, उनके संबंधित UPI arrangements के आधार पर।
Revenue-sharing formula में app provider का हिस्सा 20% है।
₹19 × 20% = ₹3.80
यानी ₹5,000 के इस उदाहरण में app-side share ₹3.80 होगा।
UPI MDR Charges: Payer PSP को ₹1.90
UPI apps सीधे NPCI network से स्वतंत्र रूप से connect नहीं होते। उनके साथ एक PSP bank यानी Payment Service Provider Bank जुड़ा होता है।
यह bank app को UPI infrastructure से connect करने और payment processing में भूमिका निभाता है।
Revenue-sharing formula में payer PSP का हिस्सा 10% है।
₹19 × 10% = ₹1.90
इस तरह ₹5,000 payment पर बने ₹20 MDR का पूरा हिसाब पूरा हो जाता है।
UPI MDR Charges: ग्राहक को एक रुपया भी अलग से नहीं देना होगा
यह नए UPI MDR Charges framework की सबसे महत्वपूर्ण बात है।
Finance Ministry ने स्पष्ट किया है कि MDR न तो कोई government tax है और न ही NPCI द्वारा ग्राहक से लिया जाने वाला शुल्क। यह payment ecosystem के participants के बीच distribute होने वाली merchant-side fee है।
यानी अगर किसी दुकान का bill ₹5,000 है और आप eligible UPI transaction करते हैं, तो सामान्य स्थिति में ग्राहक को bill के ऊपर ₹20 extra नहीं देना चाहिए।
हर ₹5,000 UPI Payment पर ₹20 नहीं लगेगा
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर ₹5,000 UPI transaction पर MDR लागू नहीं होगा।
नए rules में:
- P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति payment free रहेगा।
- ₹2,000 तक का सामान्य merchant UPI payment zero MDR रहेगा।
- eligible small merchants के लिए भी zero-MDR protection जारी रहेगी।
- कुछ विशेष sectors के लिए standard 0.4% की जगह concessional rate है।
Small merchants के लिए QR-based UPI receipts की निर्धारित monthly limit तक zero MDR का प्रावधान है। Reuters के मुताबिक ₹1 लाख प्रति माह तक UPI QR receipts वाले eligible small merchants exemption के दायरे में रहेंगे।
Railway, Fuel और Telecom में अलग नियम
सभी merchant categories पर 0.4% rate लागू नहीं होगी।
Railways, telecom, insurance, fuel और कुछ अन्य notified essential categories के लिए ₹2,000 से अधिक के eligible transaction पर flat ₹5 MDR निर्धारित किया गया है।
इसलिए उदाहरण के तौर पर ₹5,000 का सामान्य eligible retail payment और ₹5,000 का notified fuel payment एक ही MDR calculation के दायरे में जरूरी नहीं होंगे।
UPI MDR Charges: Capital Market Payments पर सिर्फ 0.02%
Mutual fund, securities और दूसरे eligible capital-market transactions के लिए MDR को सामान्य 0.4% से काफी कम रखा गया है।
इन transactions के लिए rate 0.02% है और maximum charge ₹300 तक सीमित रहेगा।
₹75,000 के बाद ₹300 की सीमा
Standard eligible UPI merchant transaction में MDR 0.4% है, लेकिन इसे unlimited नहीं रखा गया है।
₹75,000 पर:
₹75,000 × 0.4% = ₹300
इसके बाद बड़ी transaction value पर भी maximum MDR ₹300 रहेगा।
उदाहरण:
- ₹3,000 payment → ₹12 MDR
- ₹5,000 payment → ₹20 MDR
- ₹10,000 payment → ₹40 MDR
- ₹50,000 payment → ₹200 MDR
- ₹75,000 payment → ₹300 MDR
- ₹1 लाख eligible payment → maximum ₹300 MDR
UPI MDR Charges: नया MDR क्यों लाया गया?
UPI transactions का scale बहुत तेजी से बढ़ा है। अगस्त 2026 में UPI ने लगभग 24.5 अरब transactions process किए, जिनकी value करीब ₹29.8 लाख करोड़ रही।
नए framework का उद्देश्य payment ecosystem में infrastructure, fraud prevention, cybersecurity, merchant acquisition और customer services के लिए sustainable revenue stream तैयार करना बताया गया है।
सरकार का कहना है कि व्यक्ति-से-व्यक्ति transactions और करीब 96% merchant transactions इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।
UPI MDR Charges की बड़ी बातें
- नया framework 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
- Standard eligible P2M transaction में ₹2,000 से ऊपर 0.4% MDR लगेगा।
- ₹75,000 और उससे ऊपर standard MDR अधिकतम ₹300 रहेगा।
- ग्राहक से MDR नहीं लिया जाएगा।
- P2P UPI transactions free रहेंगे।
- ₹2,000 तक के merchant transactions पर zero MDR रहेगा।
- eligible small merchants को भी exemption मिलेगी।
- MDR collections का 5% dedicated fund में जाएगा।
- बाकी revenue issuing bank, merchant acquirer, UPI app और payer PSP के बीच बांटा जाएगा।
- ₹5,000 के eligible payment में MDR ₹20 बनेगा।
- उदाहरण में ₹1 fund, ₹7.60 issuing bank, ₹5.70 acquiring side, ₹3.80 app और ₹1.90 payer PSP को जाएगा।
- Railways, telecom, insurance और fuel जैसी categories में अलग concessional structure है।
UPI MDR Charges: 15 अक्टूबर से बदल जाएगा merchant-side UPI मॉडल
कुल मिलाकर UPI MDR Charges लागू होने के बाद आम ग्राहक के लिए सामान्य UPI experience में सीधे कोई transaction fee जोड़ने की व्यवस्था नहीं है। बड़ा बदलाव merchant और payment ecosystem के revenue model में होगा।
₹5,000 के एक standard eligible merchant transaction में ₹20 MDR बनने पर यह पैसा एक ही कंपनी के पास जाने के बजाय payment chain के अलग-अलग participants और dedicated fund में बांटा जाएगा। इसी revenue से UPI infrastructure, security और merchant network को support करने का उद्देश्य रखा गया है।
UPI MDR Charges, UPI के आधिकारिक framework से जुड़ी जानकारी के लिए NPCI की वेबसाइट और payment-system regulations के लिए Reserve Bank of India देख सकते हैं।
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