Jaipur Rajmahal Palace Dispute: जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस और उससे जुड़ी विवादित जमीन के मामले में पूर्व राजपरिवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें संबंधित संपत्ति को पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति माना गया था।
न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने जयपुर महानगर की एडीजे-5 फास्ट ट्रैक अदालत के 24 नवंबर 2011 के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। मामला बड़े भूखंड में से शेष बची 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन के मालिकाना हक से संबंधित है।
Jaipur Rajmahal Palace Dispute: किस जमीन पर था विवाद?
राजमहल पैलेस से जुड़े इस प्रकरण में कुल 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन का उल्लेख है। इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 1972-73 में शुरू हुई थी। अधिग्रहण से जुड़ी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए के नाम दर्ज हुई।
इसके बाद बची 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर स्वामित्व का विवाद सामने आया। राज्य सरकार और जेडीए ने इस जमीन पर अपना अधिकार जताया, जबकि पूर्व राजपरिवार की ओर से इसे निजी संपत्ति बताया गया।
इसलिए मौजूदा निर्णय को पूरी 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन के अधिग्रहण का मामला पलटने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत के सामने शेष विवादित जमीन के मालिकाना हक का प्रश्न था।
राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना अंतिम प्रमाण नहीं
Jaipur Rajmahal Palace Dispute, फैसले से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमाबंदी, खसरा और अन्य राजस्व प्रविष्टियां अपने आप में स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं होतीं। किसी संपत्ति पर सरकार का नाम दर्ज होने भर से उसका निजी स्वामित्व समाप्त नहीं हो जाता।
अदालत ने संपत्ति के अधिकार से संबंधित दस्तावेजों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड को महत्व दिया। सरकार तथा जेडीए की ओर से पूर्व राजपरिवार के दस्तावेजों को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस मामले में मूल प्रश्न केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम नहीं, बल्कि उस प्रविष्टि के पीछे मौजूद वैधानिक अधिकार और स्वामित्व का आधार था।
Jaipur Rajmahal Palace Dispute: ‘प्रिंसेस हाउस’ की पहचान पर भी हुई बहस
सरकार और जेडीए का तर्क था कि कॉवेनेंट में जिस ‘प्रिंसेस हाउस’ को निजी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया था, वह सिविल लाइंस का बंगला नंबर-7 है। उनके अनुसार, राजमहल पैलेस उससे अलग संपत्ति है।
हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। उपलब्ध नक्शों और दस्तावेजों की व्याख्या करते हुए अदालत ने प्रिंसेस हाउस को केवल एक बंगले तक सीमित नहीं माना। इसमें राजमहल पैलेस का भवन, परिसर, बगीचे और उससे जुड़ी अन्य संरचनाएं भी शामिल मानी गईं।
यही पहचान स्वामित्व विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, क्योंकि सरकार का दावा दोनों संपत्तियों को अलग मानने पर आधारित था।
Jaipur Rajmahal Palace Dispute: अपील में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने पर क्या कहा?
राज्य सरकार और जेडीए ने अपील के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज तथा कुछ नए मुद्दे भी प्रस्तुत किए। प्रकाशित विवरण के मुताबिक, अदालत ने इन्हें पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
हाईकोर्ट ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने में हुई देरी का संतोषजनक कारण नहीं मिलने का भी उल्लेख किया। इस आधार पर अपील के स्तर पर नए पहलुओं पर विचार करने से इनकार किया गया।
इस तरह निर्णय में संपत्ति के दस्तावेजों के साथ मुकदमे के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण रही।
Jaipur Rajmahal Palace Dispute: शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में चर्चा में आया था मामला
राजमहल पैलेस का विवाद तत्कालीन जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में होटल के गेट सील किए जाने के कारण भी सुर्खियों में रहा था।
इसी मामले की सुनवाई के दौरान वर्ष 2016 में तत्कालीन अधिकारी मुकेश शर्मा और शिखर अग्रवाल की ओर से माफी मांगे जाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी थी। यह घटनाक्रम संपत्ति के मालिकाना हक पर आए वर्तमान निर्णय से अलग प्रक्रियात्मक पृष्ठभूमि का हिस्सा है।
फैसले के बाद क्या स्थिति रहेगी?
हाईकोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने से विवादित संपत्ति को पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति मानने वाला 2011 का निर्णय कायम है। राज्य सरकार और जेडीए की ओर से उसे बदलवाने की मांग स्वीकार नहीं हुई है।
दूसरी खबरों के लिए The News Canvas पढ़ें।

