Rahul Gandhi Vote Chori: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ‘वोट चोरी’ के आरोप दोहराए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास चुनावी गड़बड़ी के सबूत हैं। उनके बयान के बीच द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक अलग पड़ताल में 2024 के चुनावों से जुड़े आंतरिक रिकॉर्ड में कमियां होने की बात सामने आई है।
इन दोनों घटनाक्रमों को समझते समय एक महत्वपूर्ण अंतर है। राहुल गांधी के बयान राजनीतिक आरोप हैं, जबकि कलेक्टिव की रिपोर्ट रिकॉर्ड रखने और निगरानी की प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। कलेक्टिव ने स्वयं स्पष्ट किया है कि उसकी पड़ताल यह निष्कर्ष नहीं देती कि मतदान में धांधली हुई थी या कहां हुई थी।
Rahul Gandhi Vote Chori: कोलंबिया में क्या कहा?
न्यूयॉर्क में छात्रों और शिक्षकों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में 14 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए। उन्होंने चुनावी खर्च में भारी बढ़ोतरी का आरोप भी लगाया।
उनके मुताबिक, चुनावों में पहले की तुलना में 20 से 50 गुना अधिक पैसा खर्च हो रहा है। उन्होंने धन के स्रोत को लेकर भी सवाल उठाए।
मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की संख्या और चुनावी खर्च संबंधी बातें उनके दावे हैं। इनका स्वतंत्र आकलन संबंधित अवधि, राज्यों, निर्वाचन रिकॉर्ड और खर्च के दस्तावेजों के आधार पर करना होगा। उपलब्ध विवरण में उन्होंने इन सभी आंकड़ों का विस्तृत आधार प्रस्तुत नहीं किया है।
Rahul Gandhi Vote Chori: कलेक्टिव की पड़ताल में क्या सामने आया?
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 530 विधानसभा तथा लोकसभा सीटों से जुड़े रिकॉर्ड की समीक्षा की बात कही है।
रिपोर्ट के अनुसार, इनमें 200 निर्वाचन क्षेत्रों के आंतरिक दस्तावेजों में शाम पांच बजे के बाद मतदान का अपेक्षित विवरण नहीं मिला। यह दावा जांचे गए रिकॉर्ड की स्थिति से संबंधित है।
इसका अर्थ यह नहीं कि उन सीटों के सभी वोटों का अंतिम हिसाब गायब था। अंतर विशेष रूप से मतदान के दौरान रखे जाने वाले समयवार रिकॉर्ड से जुड़ा है।
समयवार रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण है?
रिपोर्ट में बताया गया है कि मतदान के दौरान ईवीएम पर दर्ज मतों और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों का मिलान निगरानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
फॉर्म 17A में मतदान के लिए आए मतदाताओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। समयवार मिलान से यह देखने में मदद मिलती है कि दर्ज मतों और संबंधित प्रविष्टियों में अंतर तो नहीं है।
इस प्रक्रिया के रिकॉर्ड अधूरे होने पर बाद में घटनाक्रम की जांच कठिन हो सकती है। हालांकि, दस्तावेज में कमी मिलना और फर्जी मतदान साबित होना अलग निष्कर्ष हैं।
Rahul Gandhi Vote Chori: किन राज्यों की कितनी सीटों का उल्लेख?
दिए गए रिपोर्ट विवरण के मुताबिक, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की स्थिति अलग-अलग बताई गई है:
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | विधानसभा क्षेत्र | लोकसभा क्षेत्र |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 114 | 18 |
| हरियाणा | 22 | 1 |
| जम्मू-कश्मीर | 44 | 1 |
| कुल | 180 | 20 |
ये आंकड़े रिपोर्ट में समयवार विवरण नहीं मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के हैं। इन्हें पूरे देश की सभी सीटों का आकलन या प्रभावित मतदाताओं की संख्या नहीं माना जाना चाहिए।
‘15 सेकंड में वोट’ की गणना क्या बताती है?
Rahul Gandhi Vote Chori, कोप्री-पाचपाखाड़ी सीट के बारे में दिए गए विवरण में शाम पांच बजे के बाद 89,878 वोटों की बढ़ोतरी बताई गई है। इसे 366 बूथों और केवल 60 मिनट पर बांटने से औसतन करीब चार वोट प्रति मिनट, यानी लगभग 15 सेकंड प्रति वोट का हिसाब निकलता है।
लेकिन यह औसत गणना है, किसी एक बूथ पर प्रत्येक मतदाता का वास्तविक समय मापने वाला रिकॉर्ड नहीं।
सही निष्कर्ष के लिए यह देखना जरूरी है कि पांच बजे का आंकड़ा कितना अद्यतन था, प्रत्येक बूथ पर मतदान कब समाप्त हुआ और समापन समय तक कतार में लगे लोगों ने कितनी देर बाद तक मतदान किया। पहचान जांच, हस्ताक्षर और मतदान की सभी प्रक्रियाओं को इस औसत से सीधे मापना पर्याप्त नहीं है।
Rahul Gandhi Vote Chori: कतार की पर्चियों के रिकॉर्ड पर भी सवाल
समाचार विवरण में 23 सीटों पर मतदान समाप्ति के समय कतार में मौजूद मतदाताओं को दी जाने वाली पर्चियों की संख्या दर्ज नहीं होने का दावा भी है।
ऐसी पर्चियों का रिकॉर्ड समापन समय के बाद मतदान करने वाले पात्र लोगों की पहचान समझने में उपयोगी होता है। लेकिन उसका विवरण नहीं मिलने से अपने आप अनधिकृत मतदान साबित नहीं हो जाता।
इसके लिए संबंधित बूथों के अन्य दस्तावेजों और अधिकारियों के स्पष्टीकरण की भी जरूरत होगी।
आरोप, दस्तावेज और निष्कर्ष अलग रखना जरूरी
Rahul Gandhi Vote Chori विवाद में मतदाता सूची, चुनावी खर्च और मतदान-दिवस के रिकॉर्ड जैसे अलग मुद्दे शामिल हैं। इनकी जांच भी अलग दस्तावेजों और प्रक्रियाओं से होगी।
कलेक्टिव की रिपोर्ट में उठाए गए प्रश्नों पर संबंधित रिकॉर्ड और चुनाव आयोग का बिंदुवार स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा। उपलब्ध विवरण में इस विशेष पड़ताल पर आयोग का विस्तृत जवाब शामिल नहीं है। फिलहाल रिकॉर्ड संबंधी कमियों को सीधे चुनाव परिणाम में हेरफेर का प्रमाण बताना रिपोर्ट के घोषित निष्कर्ष से आगे जाना होगा।
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