Border CCTV Project: श्रीगंगानगर के सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी से जुड़े स्थानीय नेटवर्क की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री थार योजना के तहत 43 स्थानों का चयन किया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत करीब ₹2.37 करोड़ है।
योजना में कुछ ऐसे कैमरे भी प्रस्तावित हैं, जिनसे रात के समय वाहनों की नंबर प्लेट की तस्वीर रिकॉर्ड की जा सकेगी। हालांकि, कैमरे अभी चालू हो जाने की पुष्टि नहीं है। जिला परिषद के अधिकारी के अनुसार, कार्य कराने वाली एजेंसी में बदलाव की प्रक्रिया के बाद काम शुरू होगा।
Border CCTV Project: योजना में क्या होगा खास?
प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध आवाजाही का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। खास तौर पर उन लोगों और वाहनों की पहचान में मदद मिलने की उम्मीद है, जो सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराई गई खेप उठाने पहुंचते हैं।
| योजना का प्रमुख बिंदु | प्रस्तावित व्यवस्था |
|---|---|
| कैमरे लगाने के स्थान | 43 |
| अनुमानित लागत | ₹2.37 करोड़ |
| योजना | मुख्यमंत्री थार योजना |
| निगरानी केंद्र | पांच थानों में कंट्रोल रूम |
| विशेष क्षमता | कुछ कैमरों से रात में नंबर प्लेट की तस्वीर लेना |
| कार्य की स्थिति | एजेंसी संबंधी प्रक्रिया के बाद काम शुरू होना बाकी |
43 स्थानों का चयन होने का अर्थ 43 कैमरे होना जरूरी नहीं है। प्रत्येक स्थान पर कैमरों की संख्या और अंतिम तकनीकी विनिर्देश उपलब्ध विवरण में स्पष्ट नहीं हैं।
Border CCTV Project: खेप उठाने वाले स्थानीय नेटवर्क की पहचान पर जोर
सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी जाने वाली खेप की तस्करी में स्थानीय स्तर पर उसे उठाने और आगे पहुंचाने वाले नेटवर्क की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कैमरों की योजना इसी आवाजाही पर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
चयनित मार्गों पर रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने से किसी घटना के बाद संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गतिविधियों का मिलान किया जा सकेगा। इससे पुलिस को अन्य साक्ष्यों के साथ जांच आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, सीसीटीवी कैमरों को ड्रोन रोकने या निष्क्रिय करने वाली तकनीक नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत योजना मुख्य रूप से जमीन पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी से संबंधित है।
Border CCTV Project: रात में नंबर प्लेट रिकॉर्ड करने की होगी क्षमता
परियोजना में उच्च क्षमता वाले कुछ कैमरे लगाने का प्रस्ताव है। इनसे कम रोशनी या रात के समय गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की तस्वीर लेने की व्यवस्था बताई गई है।
यह सुविधा संदिग्ध वाहन की पहचान और उसकी आवाजाही का रिकॉर्ड तलाशने में उपयोगी हो सकती है। लेकिन सभी कैमरों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कैमरों की वास्तविक क्षमता उनके चयन, स्थापना और संचालन के बाद स्पष्ट होगी। इसलिए हर परिस्थिति में प्रत्येक नंबर प्लेट पढ़ लेने का दावा करना उचित नहीं होगा।
Border CCTV Project: पांच थानों में बनेंगे कंट्रोल रूम
कैमरों की निगरानी के लिए हिंदुमलकोट, रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, अनूपगढ़ और घड़साना थानों में कंट्रोल रूम प्रस्तावित हैं।
इन केंद्रों पर नियुक्त पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र के कैमरों की लाइव तस्वीरें देख सकेंगे। किसी गतिविधि पर संदेह होने पर संबंधित पुलिस टीम को सूचना देकर जांच के लिए भेजा जा सकेगा।
लाइव निगरानी और रिकॉर्डिंग, दोनों की भूमिका होगी। पहली व्यवस्था तत्काल प्रतिक्रिया में सहायता कर सकती है, जबकि रिकॉर्ड फुटेज बाद की जांच में घटनाक्रम समझने में मदद देगा।
Border CCTV Project: एजेंसी बदलने की प्रक्रिया के बाद शुरू होगा काम
परियोजना के क्रियान्वयन में जिला परिषद की भूमिका बताई गई है। पहले यह काम पुलिस के माध्यम से कराया जाना था।
जिला परिषद के सीईओ अभिषेक जैन के अनुसार, पूर्व में प्रस्तावित एजेंसी की लागत अधिक होने के कारण एजेंसी बदलने के लिए लिखा गया है। नई एजेंसी की सहमति मिलने के बाद काम शुरू कराया जाएगा।
इससे स्पष्ट है कि स्थानों के चयन और सर्वे के बाद भी स्थापना का चरण बाकी है। उपलब्ध जानकारी में काम पूरा करने की निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।
Border CCTV Project: कैमरों के साथ जरूरी होगा प्रभावी संचालन
परियोजना से अपेक्षित लाभ पाने के लिए कैमरों का नियमित संचालन, रखरखाव और कंट्रोल रूम तक तस्वीरों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर पुलिस की प्रतिक्रिया भी इस व्यवस्था की उपयोगिता तय करेगी।
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