India AI Impact Summit 2026: ग्लोबल AI रेस में भारत कहां?

India AI Impact Summit 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक दौड़ में भारत के सामने बड़ा अवसर और चुनौती दोनों हैं। एक तरफ देश में डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं में निवेश बढ़ाने की रणनीति है, तो दूसरी तरफ स्वदेशी AI मॉडल, अत्याधुनिक चिप तकनीक और मौलिक शोध में अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इंपैक्ट समिट ने इस बहस को वैश्विक मंच दिया।

सवाल यह है कि क्या भारत दुनिया की AI कंपनियों के लिए केवल कंप्यूटिंग और सर्वर उपलब्ध कराने वाला केंद्र बनेगा या ऐसी तकनीक भी विकसित करेगा, जिस पर उसका अपना नियंत्रण हो? इसका जवाब निवेश की रकम से ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपने शोध, प्रतिभा, तकनीकी संसाधनों और स्वदेशी उत्पादों को किस तरह आगे बढ़ाता है।

India AI Impact Summit 2026: ग्लोबल AI स्टैक में भारत कहां खड़ा है?

AI की वैश्विक अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर तीन प्रमुख स्तरों में समझा जा सकता है।

• चिप और हार्डवेयर: AI को चलाने के लिए जरूरी उन्नत प्रोसेसर, मेमोरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
• कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर: बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर करने, मॉडल प्रशिक्षित करने और AI सेवाएं चलाने वाला बुनियादी ढांचा।
• AI मॉडल और एप्लिकेशन: ऐसे फाउंडेशन मॉडल और सॉफ्टवेयर, जिनसे चैटबॉट, अनुवाद, स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे उत्पाद तैयार होते हैं।

अमेरिका की बड़ी तकनीकी कंपनियां इन तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ताइवान और दक्षिण कोरिया उन्नत चिप निर्माण तथा मेमोरी तकनीक में अहम स्थान रखते हैं, जबकि चीन अपने घरेलू मॉडल और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रहा है।

भारत की मौजूदा ताकत IT सेवाओं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बड़े डिजिटल बाजार और कुशल तकनीकी कार्यबल में है। लेकिन इन क्षेत्रों में मजबूत होने का अर्थ यह नहीं है कि देश के पास AI की पूरी तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला पर भी नियंत्रण है।

यही वजह है कि भारत के लिए अगला लक्ष्य केवल विदेशी AI सेवाओं का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि अपने मॉडल, तकनीक और बौद्धिक संपदा विकसित करना भी होना चाहिए।

India AI Mission Budget 2026-27: सरकारी बजट क्या संकेत देता है?

भारत सरकार ने AI के विकास के लिए IndiaAI Mission शुरू किया था। इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाना, स्वदेशी AI मॉडल को प्रोत्साहन देना, डेटा संसाधन उपलब्ध कराना और स्टार्टअप तथा शोध संस्थानों को सहयोग देना है।

वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में IndiaAI Mission के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान में इसके लिए ₹2,000 करोड़ रखे गए थे। यानी नए बजट में आवंटन कम हुआ है।

बजट में IndiaAI Mission का आवंटन घटने को लेकर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन केवल एक योजना का बजट देखकर पूरे AI क्षेत्र में सरकारी निवेश की दिशा तय नहीं की जा सकती। सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापक शोध योजनाओं के प्रावधानों को भी साथ में देखना जरूरी है।

भारत में AI डेटा सेंटर के लिए 2047 तक टैक्स छूट क्यों?

केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने पात्र विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके दुनिया के अन्य बाजारों में क्लाउड सेवाएं देने के लिए वर्ष 2047 तक टैक्स हॉलिडे का प्रस्ताव रखा। इसके लिए निर्धारित शर्तें लागू होंगी। भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए भारतीय रीसेलर इकाई का इस्तेमाल करना होगा।

इस नीति का उद्देश्य भारत में बड़े निवेश आकर्षित करना, डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाना और देश को वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना है।

इससे भारत को कई संभावित लाभ मिल सकते हैं:

• डेटा सेंटर बनाने और संचालित करने में रोजगार के अवसर।
• बिजली, कूलिंग, नेटवर्किंग और क्लाउड सेवाओं से जुड़े उद्योगों का विस्तार।
• AI स्टार्टअप और कंपनियों को कंप्यूटिंग संसाधनों तक बेहतर पहुंच।
• डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश और तकनीकी विशेषज्ञता का विकास।

लेकिन यहां एक अहम अंतर समझना जरूरी है। डेटा सेंटर भारत में स्थापित होने से जरूरी नहीं कि उसमें इस्तेमाल होने वाले सभी चिप्स, सॉफ्टवेयर और AI मॉडल भी भारतीय हों। यदि उच्च मूल्य वाली तकनीक का स्वामित्व विदेश में ही रहता है, तो भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं से लाभ तो मिलेगा, लेकिन तकनीकी नेतृत्व की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

स्वदेशी AI मॉडल: भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती

AI की दौड़ में मॉडल बनाना और उनका उपयोग करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी विदेशी मॉडल के जरिए भारतीय भाषाओं में सेवाएं देना उपयोगी है, लेकिन अपने मॉडल विकसित करने से देश को तकनीक की दिशा, प्रशिक्षण डेटा, सुरक्षा और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बदलावों पर ज्यादा नियंत्रण मिल सकता है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हिंदी समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए AI विकसित करना खास महत्व रखता है। इससे शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और छोटे कारोबारों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है।

हालांकि, बड़े AI मॉडल तैयार करने के लिए केवल प्रतिभाशाली इंजीनियर पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए महंगी कंप्यूटिंग क्षमता, गुणवत्तापूर्ण डेटा, लंबे समय तक शोध के लिए वित्तीय सहायता और विशेषज्ञों की स्थिर टीम चाहिए।

भारत को ऐसे शोध कार्यक्रमों की जरूरत है, जिनमें विश्वविद्यालयों, निजी कंपनियों और सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग हो। साथ ही, छोटे और मध्यम आकार के ऐसे मॉडल विकसित करने पर भी ध्यान देना चाहिए, जिन्हें भारतीय परिस्थितियों में कम लागत पर चलाया जा सके।

India AI Impact Summit 2026: भारतीय प्रतिभा, लेकिन तकनीकी स्वामित्व किसके पास?

भारत की बड़ी ताकत उसका इंजीनियरिंग और तकनीकी कार्यबल है। भारतीय पेशेवर वैश्विक AI कंपनियों में शोध, मॉडल विकास, उत्पाद निर्माण और तकनीकी नेतृत्व की भूमिकाएं निभा रहे हैं।

लेकिन प्रतिभा की उपलब्धता और देश के भीतर तकनीकी स्वामित्व विकसित होना अलग-अलग लक्ष्य हैं। यदि उच्च स्तरीय शोध और उत्पाद विकास के अवसर दूसरे देशों में ज्यादा मिलते हैं, तो प्रतिभाशाली लोगों का वहां जाना स्वाभाविक है।

इसका समाधान केवल प्रतिभा को देश में रोकने की अपील करना नहीं है। भारत में भी ऐसे अवसर बनाने होंगे, जहां शोधकर्ताओं और उद्यमियों को विश्वस्तरीय कंप्यूटिंग संसाधन, पर्याप्त फंडिंग, मजबूत संस्थान और नए उत्पाद विकसित करने की स्वतंत्रता मिले।

Pax Silica में भारत की भागीदारी का क्या महत्व है?

20 फरवरी 2026 को इंडिया AI इंपैक्ट समिट के दौरान भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली Pax Silica पहल में शामिल हुआ। इस सहयोग का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।

भारत के लिए यह सहयोग तकनीकी साझेदारी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के नए अवसर खोल सकता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सहयोग से मिलने वाले लाभ इस बात पर निर्भर करेंगे कि देश अपनी घरेलू चिप डिजाइन क्षमता, विनिर्माण, शोध और तकनीकी कौशल को कितना आगे बढ़ाता है।

भारत को विदेशी साझेदारियों का लाभ उठाने के साथ घरेलू क्षमता विकसित करने पर भी जोर देना होगा, ताकि किसी एक देश या कंपनी पर अत्यधिक निर्भरता न रहे।

क्या AI भारत के IT आउटसोर्सिंग मॉडल को बदल देगा?

भारत की IT इंडस्ट्री लंबे समय से सॉफ्टवेयर सेवाओं, ग्राहक सहायता, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और तकनीकी संचालन में मजबूत रही है। AI एजेंट और ऑटोमेशन इन क्षेत्रों में कई काम तेजी से कर सकते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि पारंपरिक IT सेवाएं अचानक खत्म हो जाएंगी। बल्कि काम का स्वरूप बदल सकता है। दोहराए जाने वाले कार्यों की मांग घट सकती है, जबकि AI सिस्टम तैयार करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, डेटा का विश्लेषण करने और जटिल समस्याओं का समाधान निकालने वाले विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ सकती है।

भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती यह होगी कि वे केवल कम लागत पर सेवाएं देने के बजाय AI आधारित उत्पाद, विशिष्ट तकनीकी समाधान और उच्च मूल्य वाली सेवाएं विकसित करें।

आगे का रास्ता: डिजिटल हब से AI निर्माता बनने तक

भारत के पास बड़ा बाजार, तकनीकी प्रतिभा, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा और तेजी से विकसित होता डिजिटल इकोसिस्टम है। ये सभी AI क्षेत्र में मजबूत स्थान बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं।

लेकिन वैश्विक AI रेस में दीर्घकालिक नेतृत्व के लिए कुछ प्राथमिकताएं साफ हैं:

1. स्वदेशी AI मॉडल और मौलिक शोध में निरंतर निवेश।
2. चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग संसाधनों में घरेलू क्षमता बढ़ाना।
3. विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप के लिए बेहतर शोध एवं वित्तीय सहयोग।
4. भारतीय भाषाओं और स्थानीय जरूरतों के अनुसार AI उत्पाद विकसित करना।
5. तकनीकी प्रतिभाओं को देश में आकर्षक अवसर उपलब्ध कराना।
6. AI सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और जवाबदेही के मजबूत मानक बनाना।

निष्कर्ष: भारत के लिए डेटा सेंटर और विदेशी निवेश आकर्षित करना गलत दिशा नहीं है। यह AI अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण बुनियाद है। लेकिन असली सफलता तब मिलेगी, जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के साथ अपनी तकनीक, मॉडल और बौद्धिक संपदा भी विकसित करेगा। वैश्विक AI रेस में भारत की स्थिति का अंतिम फैसला केवल निवेश से नहीं, बल्कि इस बात से होगा कि देश दुनिया के लिए कितनी मौलिक और उपयोगी तकनीक बना पाता है।

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