Jaipur Zero FIR Case में एनएसयूआई नेता ऋतु बराला से कथित मारपीट के मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति में विवाद जारी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तीन दिन से चल रहा कांग्रेस का धरना खत्म हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अब अदालत का रुख करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की। डोटासरा ने केरल में जीरो एफआईआर दर्ज होने का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि राजस्थान में उसी कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
Jaipur Zero FIR Case: केरल में एफआईआर तो राजस्थान में क्यों नहीं?
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस नेता तीन दिन पहले ऋतु बराला के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे। उनके मुताबिक, शुरुआत में थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस कमिश्नर से संपर्क करने की बात कही। इसके बाद कमिश्नर से बातचीत हुई, लेकिन उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया।
डोटासरा ने सवाल उठाया कि यदि कानून में जीरो एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है, तो कांग्रेस को तीन दिन तक धरना क्यों देना पड़ा। उन्होंने केरल में इसी मामले से संबंधित जीरो एफआईआर दर्ज होने का हवाला देते हुए राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
डोटासरा का आरोप है कि मामले में कानून की गलत व्याख्या की जा रही है और पुलिस पर दिल्ली से दबाव है। उन्होंने कहा कि अब अदालत में याचिका दाखिल कर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष और संबंधित कानूनी दस्तावेजों की स्थिति अलग से देखना जरूरी होगा।
तीन दिन बाद कांग्रेस का धरना खत्म
ऋतु बराला प्रकरण में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट परिसर में लगातार तीन दिन तक धरना दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे।
कांग्रेस का कहना था कि मामले में शिकायत दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्टी नेताओं ने पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा और एफआईआर दर्ज करने की मांग दोहराई।
अब धरना खत्म होने के बाद कांग्रेस ने अदालत जाने का फैसला किया है। इससे मामले में कानूनी प्रक्रिया के जरिए जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग आगे बढ़ने की संभावना है।
टीकाराम जूली ने पुलिस अधिकारियों पर उठाए सवाल
टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस अब दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ राजस्थान के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी, जिन पर पार्टी ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।
जूली ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून के अनुसार काम नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा को भी निशाने पर लिया और पंचायत चुनावों का जिक्र करते हुए राजनीतिक आरोप लगाए।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी लड़ाई ऋतु बराला को न्याय दिलाने और शिकायत पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए है। दूसरी ओर, मामले की जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र को लेकर पुलिस का पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा।
डोटासरा के पैर में चोट, पुलिस व्यवस्था पर भी विवाद
धरने के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके पैर में चोट आई। इसके बाद उनकी स्थिति का जायजा लेने के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई गई।
इस घटना को लेकर टीकाराम जूली ने पुलिस कमिश्नरेट परिसर की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसर में बैरिकेडिंग और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लगाई गई कथित पाबंदियों के कारण प्रदर्शनकारियों को परेशानी हुई। वॉशरूम पर ताला लगाए जाने और आवाजाही में रोक-टोक के मुद्दे भी कांग्रेस नेताओं ने उठाए।
हालांकि, चोट लगने की घटना और इसके कारणों को लेकर लगाए गए आरोपों पर पुलिस प्रशासन का पक्ष सामने आना भी जरूरी है।
अब अदालत में तय होगी जीरो एफआईआर की मांग
Jaipur Zero FIR Case में कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि धरना खत्म होने के बावजूद वह अपनी मांग से पीछे नहीं हट रही है। पार्टी अब अदालत के माध्यम से यह मांग उठाएगी कि ऋतु बराला प्रकरण में शिकायत दर्ज करने के संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
जीरो एफआईआर का उद्देश्य किसी भी पुलिस थाने में संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज कराने की सुविधा देना है, भले ही अपराध उस थाने के क्षेत्राधिकार से बाहर हुआ हो। इसके बाद मामले को संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है।
निष्कर्ष: ऋतु बराला मामले में तीन दिन का धरना खत्म होने के बाद कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है। डोटासरा ने केरल में जीरो एफआईआर दर्ज होने का हवाला देते हुए राजस्थान पुलिस से सवाल किए हैं। अब मामले में अदालत का रुख और संबंधित पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई आगे की दिशा तय करेगी।
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