Rajasthan Sarpanch Election में इस बार कई गांवों ने आपसी सहमति से अपना मुखिया चुना है। तीन चरणों के बाद सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदेश की 200 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इन पंचायतों में सरपंच पद के लिए मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। निर्विरोध निर्वाचन के मामले में बाड़मेर सबसे आगे रहा है। ग्रामीणों ने चुनावी खर्च घटाने और आपसी रिश्तों में मनमुटाव से बचने को सहमति बनाने की प्रमुख वजह बताया है।
Rajasthan Sarpanch Election में कैसे हुआ निर्विरोध चयन?
पंचायत चुनाव में नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरपंच पद के लिए एक ही वैध उम्मीदवार बचने पर उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में उस पद के लिए मतदान कराने की जरूरत नहीं होती। कई जगह आपसी बातचीत के बाद अन्य दावेदार पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ पंचायतों में शुरुआत से ही केवल एक उम्मीदवार मैदान में रहता है।
राजस्थान में तीन चरणों के बाद ऐसी पंचायतों की संख्या 200 के पार पहुंचने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, निर्विरोध निर्वाचन का अंतिम आंकड़ा सभी चरणों की प्रक्रिया पूरी होने और आधिकारिक परिणामों के संकलन के बाद स्पष्ट होगा। जिलेवार सूची प्रकाशित करने वाले एक पोर्टल ने 11 नवंबर तक 207 पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुने जाने की जानकारी दी है।
निर्विरोध सरपंच चुनने में बाड़मेर सबसे आगे
Rajasthan Sarpanch Election, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बाड़मेर जिले की 77 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। जोधपुर में 28 पंचायतों में बिना मुकाबले सरपंच निर्वाचित हुए। जालोर और डूंगरपुर में यह संख्या नौ-नौ बताई गई है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में निर्विरोध निर्वाचन का रुझान अधिक दिखाई दिया है।
फलोदी के आंकड़े में अलग-अलग स्रोतों में अंतर है। उपलब्ध खबर में 32 पंचायतों का उल्लेख है, जबकि 11 नवंबर तक की एक जिलेवार सूची में 31 पंचायतें दर्ज हैं। इसलिए जिले का अंतिम आंकड़ा निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग की अद्यतन सूची से मिलान के बाद ही तय होगा।
Rajasthan Sarpanch Election: चुनावी खर्च और रिश्तों में खटास से बचने की कोशिश
निर्विरोध निर्वाचन वाली पंचायतों के ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय चुनावों में प्रचार और संसाधनों का खर्च बढ़ गया है। उम्मीदवारों को जनसंपर्क और प्रचार में समय व पैसा लगाना पड़ता है। छोटे गांवों में कई बार एक ही परिवार या सामाजिक समूह से जुड़े लोग अलग-अलग उम्मीदवारों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक, चुनाव खत्म होने के बाद भी यह खींचतान बनी रह सकती है। इसका असर पारिवारिक संबंधों और रोजमर्रा के सामाजिक व्यवहार पर पड़ता है। इसी वजह से कुछ गांवों में लोगों ने पहले आपस में बातचीत की और फिर एक उम्मीदवार पर सहमति बनाई। इससे सरपंच पद पर चुनावी मुकाबले की जरूरत समाप्त हो गई।
छोटी पंचायतों में सहमति बनाना अपेक्षाकृत आसान
खबर में ग्रामीणों ने रेगिस्तानी इलाकों की कम आबादी वाली पंचायतों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि सीमित आबादी में लोग एक-दूसरे को करीब से जानते हैं। ऐसे में उम्मीदवार की उपलब्धता, कामकाज और गांव की जरूरतों पर चर्चा करना आसान रहता है।
हालांकि, हर पंचायत में सहमति बनने की वजह अलग हो सकती है। कहीं चुनावी खर्च प्रमुख मुद्दा रहा होगा, तो कहीं सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने पर जोर दिया गया। सभी निर्विरोध निर्वाचन को एक ही कारण से जोड़ने के बजाय संबंधित पंचायत की परिस्थितियों को समझना जरूरी है।
Rajasthan Sarpanch Election: 14,403 पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया
प्रदेश में 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। उपलब्ध चुनावी विवरण के अनुसार, सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव अलग-अलग चरणों में कराए जा रहे हैं। पंचायतों की संख्या के लिहाज से जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा बड़े जिले हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे और पंचायत स्तर का नेतृत्व ग्रामीण राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं।
Rajasthan Sarpanch Election के परिणाम और संबंधित पंचायत की जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का रिकॉर्ड प्राथमिक स्रोत है। किसी उम्मीदवार के निर्विरोध चुने जाने की पुष्टि संबंधित निर्वाचन अधिकारी की घोषणा से होती है।
Rajasthan Sarpanch Election: निर्विरोध चुने गए सरपंचों से क्या उम्मीदें हैं?
Rajasthan Sarpanch Election, निर्विरोध निर्वाचन के बाद ग्रामीणों की नजर पंचायत के कामकाज पर रहेगी। पेयजल, सड़क, सफाई, नाली, सार्वजनिक सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे मुद्दे गांवों की प्राथमिकताओं में शामिल रहते हैं। सहमति से चुने गए प्रतिनिधि के सामने सभी परिवारों और बस्तियों की जरूरतों को सुनने की जिम्मेदारी होगी।
पंचायत की बैठकों में भागीदारी और विकास कार्यों की जानकारी साझा करना इस भरोसे को मजबूत कर सकता है। चुनाव के समय बनी सहमति आगे गांव के कामकाज में कितनी दिखाई देती है, इसका आकलन आने वाले समय में होगा।
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