जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा का सरकारी स्कूल कथित तौर पर पशुबाड़े जैसे परिसर में चल रहा था। कैमरा पहुंचा, बदहाली की तस्वीरें सामने आईं और विवाद के बाद सरकार ने नए स्कूल भवन को मंजूरी दे दी। अब राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों और मीडिया की एंट्री, फोटो, वीडियो तथा इंटरव्यू के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य करने वाला आदेश Supreme Court पहुंच गया है। सरकार इसे बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता से जुड़ी व्यवस्था बता रही है, जबकि विरोधी इसे सरकारी स्कूलों की कमियां छिपाने का प्रयास कह रहे हैं। राजस्थान में 611 सरकारी विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं, 1,049 में स्थायी पेयजल और 2,047 में शौचालय की सुविधा नहीं होने के आंकड़े भी सामने आए हैं। सवाल है—स्कूलों में सुरक्षा का प्रोटोकॉल जरूरी है, लेकिन क्या सच दिखाने वाले कैमरे पर भी पहरा लगाया जाएगा? देखिए The News Canvas की यह विस्तृत रिपोर्ट। स्कूल और सुविधाओं की रिपोर्ट, मीडिया प्रवेश आदेश की रिपोर्ट




