Shikhar Agrawal APO: राजस्थान सरकार ने उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और राजकीय उपक्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को APO कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में इसके पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। यह आदेश ऐसे समय आया है, जब उनकी पत्नी आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर और अन्य परिजनों से जुड़ी 20 विला की खरीद का मामला चर्चा में है। शिखर अग्रवाल फिलहाल विदेश यात्रा पर बताए जा रहे हैं। सरकार के आदेश के अनुसार, उन्हें आगामी आदेशों तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है।
देर रात जारी हुआ APO का आदेश
राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल को प्रशासनिक कारणों से APO करने का आदेश जारी किया। वह उद्योग, MSME एवं राजकीय उपक्रम विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा उनके पास भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के विशेषाधिकारी सहित अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी थीं।
उनके पदनाम में विनियोजन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग (DORA), निवेश संवर्धन ब्यूरो और RIICO से जुड़े दायित्व भी शामिल बताए गए हैं।
APO का अर्थ है पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाना। फिलहाल सरकार ने उनके अगले पदस्थापन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
पत्नी और परिजनों की 20 विला की खरीद चर्चा में
शिखर अग्रवाल को APO किए जाने के बीच उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर और अन्य परिजनों से जुड़ी 20 विला की खरीद का मामला भी सुर्खियों में है। इस संपत्ति संबंधी मामले को लेकर चर्चा के बीच सरकार ने प्रशासनिक कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश जारी किया है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सरकार के APO आदेश और संपत्ति खरीद के मामले के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है। इसलिए दोनों घटनाक्रमों को अलग-अलग तथ्यों के रूप में देखना जरूरी है।
11.56 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का विवरण
उपलब्ध संपत्ति विवरण के अनुसार, शिखर अग्रवाल की अचल संपत्तियों का वर्तमान मूल्य 11.56 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। यह विवरण केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक किए गए IAS अधिकारियों के अचल संपत्ति रिकॉर्ड से संबंधित बताया गया है।
रिपोर्ट में उनके उदयपुर, जयपुर और अलवर में फार्महाउस, होटल, रिसॉर्ट तथा दुकानों से जुड़ी कुल 14 संपत्ति इकाइयों का उल्लेख है। इन संपत्तियों से सालाना करीब 88 लाख रुपये की आय होने की जानकारी भी दी गई है। संपत्ति के कुछ विवरण में पत्नी के संयुक्त स्वामित्व का उल्लेख है।
यह आंकड़े उपलब्ध रिपोर्ट में दिए गए विवरण पर आधारित हैं। संपत्तियों के स्वामित्व, मूल्यांकन और आय की स्वतंत्र पुष्टि के लिए संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों को देखना आवश्यक है।
पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में भी संभाल चुके हैं जिम्मेदारी
शिखर अग्रवाल इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वहां से हटाए जाने के बाद उन्हें उद्योग, MSME एवं राजकीय उपक्रम विभाग सहित अन्य जिम्मेदारियां दी गई थीं।
अब APO के आदेश के बाद उनके अगले पदस्थापन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार की ओर से फिलहाल प्रशासनिक कारणों का ही उल्लेख किया गया है।
राजस्थान प्रशासन में आगे क्या होगा?
शिखर अग्रवाल को APO किए जाने के बाद उनके अगले पदस्थापन और संबंधित संपत्ति मामले पर नजर बनी हुई है। फिलहाल आदेश में किसी जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई का विस्तृत कारण सार्वजनिक होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
आगे की स्थिति कार्मिक विभाग के अगले आदेशों, संपत्ति से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों और सरकार की ओर से जारी होने वाली जानकारी पर निर्भर करेगी।
दूसरी खबरों के लिए The News Canvas पढ़ें।
