Supreme Court Protest Site: विरोध-प्रदर्शन करना हर नागरिक और संगठन का अधिकार है, लेकिन क्या कोई संगठन किसी एक जगह पर अनिश्चितकाल तक धरना देकर बैठ सकता है? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी समूह को प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि हर संगठन को अपनी मांग उठाने और विरोध दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही प्रदर्शन के अधिकार के साथ आम लोगों की आजीविका, व्यापार और सार्वजनिक व्यवस्था का ध्यान रखना भी जरूरी है।
Supreme Court Protest Site पर CJI सूर्यकांत की दोटूक
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि किसी एक संगठन को किसी निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। प्रदर्शन के लिए तय स्थानों का इस्तेमाल एक निश्चित अवधि तक ही होना चाहिए, ताकि दूसरे संगठनों को भी अपनी बात रखने का मौका मिल सके।
CJI ने सवाल उठाया कि यदि कोई एक समूह लगातार किसी जगह पर प्रदर्शन करता रहेगा, तो बाकी लोगों के लिए जगह कहां बचेगी? उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन और बेघर लोग भी अपनी मांगों को लेकर विरोध करना चाहते हैं। ऐसे में किसी एक समूह को स्थायी रूप से प्रदर्शन स्थल पर अधिकार नहीं दिया जा सकता।
प्रदर्शन के अधिकार के साथ रोजगार भी जरूरी
Supreme Court Protest Site ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि विरोध-प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ दूसरे नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
पीठ ने कहा कि व्यापार और रोजगार के जरिए आजीविका कमाना भी नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि किसी प्रदर्शन के कारण बाजार और कामकाज प्रभावित होता है, तो इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो रोज कमाकर अपना परिवार चलाते हैं।
अदालत ने विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति का जिक्र किया। ऐसे लोगों के लिए एक दिन काम नहीं मिलना भी आर्थिक परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए प्रदर्शन के अधिकार और आम नागरिकों की रोजी-रोटी के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
पीठ ने यह भी कहा कि किसी एक समूह को प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहने के आधार पर दूसरे संगठनों को वहां विरोध करने से रोकने का अधिकार नहीं मिल जाता। प्रशासन को सभी पक्षों को उचित अवसर देने की व्यवस्था करनी चाहिए।
Supreme Court Protest Site: संसद की ओर मार्च करने पर SG ने जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों को शुरुआत में केवल एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन वे कथित तौर पर 17 दिनों तक वहां डटे रहे।
तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की।
उन्होंने अदालत में कहा कि संसद केवल एक राजनीतिक इमारत नहीं है, बल्कि देश की संप्रभुता का प्रतीक है। इसलिए बिना आधिकारिक अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
SG ने कहा कि निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना अलग बात है, लेकिन बिना अनुमति बड़ी संख्या में लोगों को संसद की ओर मार्च करने के लिए बुलाना अलग स्थिति पैदा करता है।
Supreme Court Protest Site: व्यापारियों ने 2 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया
सुनवाई के दौरान व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के कारण कारोबारियों को करीब 2 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
रोहतगी ने कहा कि रामलीला मैदान प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान है, लेकिन इसके आसपास असफ अली रोड, दरियागंज, तुर्कमान गेट, कमला मार्केट और जामा मस्जिद जैसे बड़े व्यापारिक इलाके हैं।
उनके मुताबिक, इन बाजारों से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। प्रदर्शन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के कारण कारोबार प्रभावित होता है, जिसका असर केवल दुकानदारों पर नहीं बल्कि मजदूरों, लोडरों, टेम्पो चालकों और दूसरे छोटे कामगारों पर भी पड़ता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की राजधानियों में भी प्रदर्शन स्थलों को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए। त्योहारों के दौरान बाजारों में बिक्री प्रभावित होने से व्यापारियों को होने वाले नुकसान का मुद्दा भी उन्होंने अदालत के सामने उठाया।
Supreme Court Protest Site: अदालत ने प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी उठाए सवाल
व्यापारियों की ओर से नुकसान का मुद्दा उठाए जाने पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या कारोबार में आई गिरावट के लिए केवल प्रदर्शनकारियों को ही जिम्मेदार माना जा सकता है?
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि कई बार प्रशासन खुद सड़कों पर बैरिकेडिंग करता है और दुकानों को बंद रखने के निर्देश देता है। ऐसे में यह भी जांचना जरूरी है कि व्यापार प्रभावित होने में सरकारी प्रतिबंधों की कितनी भूमिका रही।
Supreme Court Protest Site, इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ मामलों में प्रदर्शनकारी दुकानदारों को दुकानें बंद करने के लिए मजबूर करते हैं। कई बार प्रदर्शन हिंसक भी हो जाते हैं।
वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि रामलीला मैदान पहले से ही प्रदर्शन के लिए अधिसूचित स्थान है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जंतर-मंतर से प्रदर्शन स्थल को स्थानांतरित किया गया और अब रामलीला मैदान को लेकर भी आपत्तियां उठ रही हैं, तो आखिर आम लोगों और संगठनों को अपनी बात रखने के लिए जगह कहां मिलेगी?
Supreme Court Protest Site: प्रदर्शन और आम जनता के अधिकारों में संतुलन पर जोर
सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, व्यापारियों के हित और आम लोगों की आजीविका जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू सामने आए।
अदालत की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि किसी भी संगठन को विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। प्रदर्शन स्थल किसी एक संगठन की स्थायी संपत्ति नहीं हो सकता।
फिलहाल अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अलग-अलग पक्षों की दलीलें सामने आई हैं। इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई और अदालत के निर्देशों पर सभी की नजर बनी हुई है।
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