‘दो दिन तक घर से काम करें’, सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध: दिल्ली सरकार का बड़ा कदम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कई उपायों की घोषणा की, जिनमें सरकारी कार्यालयों में हर हफ्ते दो दिन घर से काम करना, कार्यालय के समय में बदलाव करना और अगले एक साल के लिए आधिकारिक विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

ये उपाय, शहर सरकार के “मेरा भारत, मेरा योगदान” नामक जन अभियान का हिस्सा हैं, और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आए हैं।

10 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, गैर-जरूरी विदेश यात्रा से बचने, सोने की खरीद कम करने और ईंधन संरक्षण के अन्य उपाय अपनाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, “योजना के तहत, निजी कंपनियों को सलाह दी जाएगी कि वे जहां भी संभव हो, कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की अनुमति दें, जबकि सरकारी कार्यालय भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाएंगे। श्रम विभाग निजी क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।”

गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार ने इस अभियान को शुरू करने का फैसला किया है और इसमें सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों का सोमवार को मेट्रो से यात्रा करना शामिल होगा।

कार्यालय के समय में बदलाव, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग: दिल्ली सरकार

सरकार ने भीड़भाड़ कम करने और ईंधन बचाने के लिए नगर निगम, दिल्ली और केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने नागरिकों से हर सप्ताह एक दिन “वाहन निषेध दिवस” ​​मनाने और सप्ताहांत में निजी वाहनों का उपयोग कम करने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अगले छह महीनों के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों की नई खरीद रोक देगी।

उन्होंने कहा कि यदि भत्ते का कुछ हिस्सा मेट्रो या अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर खर्च किया जाता है, तो कर्मचारियों के परिवहन भत्ते में वृद्धि की जा सकती है।

सरकार मेट्रो यात्रियों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 29 सरकारी कॉलोनियों में फीडर बस सेवाओं को उन्नत करने की योजना भी बना रही है।

दिल्ली सरकार के मंत्री एक साल तक विदेश यात्रा से परहेज करेंगे

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम के तहत, दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी एक वर्ष तक आधिकारिक विदेश यात्राओं से परहेज करेंगे। उन्होंने बताया कि खर्च कम करने के लिए सरकार अगले तीन महीनों तक कोई भी बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम या सम्मेलन आयोजित नहीं करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान का उद्देश्य विशेष पर्यटन योजनाओं के माध्यम से देश भर के लोगों को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित करके घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना भी है।

उन्होंने आगे बताया कि सरकार मॉल और सुपरमार्केट में विशेष अनुभागों के माध्यम से “मेड इन इंडिया” उत्पादों को बढ़ावा देने और सरकारी खरीद में भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है।

इस अभियान में नागरिकों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने और खाद्य तेल की अत्यधिक खपत कम करने का आग्रह किया गया है। बिजली बचाने के लिए, सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24°C से 26°C के बीच रखने का निर्णय लिया गया है।

कारण क्या है?

28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों का आवागमन बाधित हो गया। यह जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक तेल पारगमन मार्ग है और इससे व्यापक ऊर्जा संकट की आशंकाएं बढ़ गईं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता की अपील के बाद, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को ईंधन संरक्षण और मितव्ययिता के उपायों की एक श्रृंखला को लागू करना शुरू कर दिया।

गुप्ता ने निवासियों से भी ऐसा ही करने का आग्रह करते हुए कहा कि निजी वाहनों के बजाय मेट्रो ट्रेनों और बसों का उपयोग करने से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि यातायात जाम और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने भी औपचारिक आदेश जारी कर अधिकारियों को वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और साप्ताहिक “नो कार डे” मनाने का निर्देश दिया है।