PM Modi 25 Years: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 साल पूरे कर लिए। इस सफर की शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हुई थी। करीब 13 साल गुजरात की सरकार का नेतृत्व करने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान गणेश से देशवासियों के सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मोदी के 25 साल के लगातार नेतृत्व को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक उनके शासनकाल की विभिन्न योजनाओं, आर्थिक सुधारों और नीतिगत फैसलों का उल्लेख किया गया।
PM Modi 25 Years: 7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुआ सफर
PM Modi 25 Years, नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
वह मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP की जीत के बाद उन्होंने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 में वह दूसरी बार और 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।
इस तरह 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2026 के बीच मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके शासन प्रमुख के 25 साल लगातार पूरे हुए हैं।
PM Modi 25 Years: बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 बड़े फैसले
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई बड़े नीतिगत बदलाव हुए। इनमें से कौन-सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण था, यह राजनीतिक और आर्थिक आकलन का विषय है। लेकिन प्रभाव और राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव के लिहाज से ये 10 फैसले प्रमुख रहे हैं।
1. प्रधानमंत्री जन धन योजना- 2014
प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जिनके पास बैंक खाते नहीं थे। बाद के वर्षों में इन्हीं खातों का इस्तेमाल Direct Benefit Transfer और विभिन्न सरकारी योजनाओं के भुगतान के लिए भी व्यापक रूप से हुआ।
2. स्वच्छ भारत मिशन- 2014
मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया।
ग्रामीण अभियान का मुख्य लक्ष्य sanitation coverage बढ़ाना, खुले में शौच की समस्या कम करना और व्यवहार में बदलाव लाना था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ।
3. योजना आयोग की जगह NITI Aayog- 2015
केंद्र सरकार ने पुराने Planning Commission की जगह 1 जनवरी 2015 को NITI Aayog का गठन किया।
इसे केंद्र और राज्यों के बीच cooperative federalism तथा दीर्घकालीन policy planning के मंच के रूप में बनाया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसकी Governing Council में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
4. नोटबंदी- 2016
8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने उस समय चल रहे ₹500 और ₹1,000 के नोटों का legal tender status वापस लेने का फैसला किया।
सरकार ने नकली नोट, नकद काले धन और आतंकी फंडिंग पर रोक को इसके प्रमुख उद्देश्यों में बताया था। फैसले के बाद देशभर में पुराने नोट बैंक खातों में जमा कराने और बदलने की बड़ी प्रक्रिया चली। इसके आर्थिक प्रभाव और उद्देश्यों की सफलता को लेकर आज भी अलग-अलग आकलन हैं।
5. GST लागू- 2017
देश में 1 जुलाई 2017 से Goods and Services Tax यानी GST लागू हुआ।
इस व्यवस्था ने कई केंद्रीय और राज्य स्तर के indirect taxes को एक साझा tax framework में शामिल किया। हालांकि GST सिर्फ केंद्र सरकार का unilateral फैसला नहीं था—इसके लिए संविधान संशोधन, राज्यों की मंजूरी और केंद्र-राज्यों से मिलकर बने GST Council की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रही।
6. आयुष्मान भारत PM-JAY- 2018
23 सितंबर 2018 को रांची से Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana शुरू की गई।
शुरुआती व्यवस्था में पात्र गरीब और vulnerable families को secondary और tertiary hospitalisation के लिए प्रति परिवार सालाना ₹5 लाख तक का health cover देने का प्रावधान था।
7. जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370- 2019
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 की व्यवस्था में बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू की।
इसके साथ Jammu and Kashmir Reorganisation Act के जरिए तत्कालीन राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में पुनर्गठित किया गया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से विवादित फैसलों में रहा।
8. Corporate Tax में बड़ी कटौती- 2019
सितंबर 2019 में सरकार ने domestic companies के लिए concessional corporate tax rate 22 प्रतिशत करने का विकल्प दिया।
नई domestic manufacturing companies के लिए कुछ शर्तों के साथ 15 प्रतिशत की दर घोषित की गई। सरकार ने इस फैसले का उद्देश्य निवेश और manufacturing को बढ़ावा देना बताया था।
9. Chief of Defence Staff का पद- 2019
तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के उद्देश्य से सरकार ने Chief of Defence Staff यानी CDS का पद बनाने का निर्णय लिया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर 2019 को चार सितारा जनरल के दर्जे वाला CDS पद बनाने को मंजूरी दी। CDS को नवगठित Department of Military Affairs का प्रमुख भी बनाया गया।
10. National Education Policy- 2020
PM Modi 25 Years केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को National Education Policy 2020 को मंजूरी दी।
NEP ने स्कूली शिक्षा में पुराने 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 संरचना का प्रस्ताव रखा और higher education, multidisciplinary learning, vocational education तथा मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शुरुआती शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव की रूपरेखा पेश की।
PM Modi 25 Years: इन फैसलों पर समर्थन भी, विवाद भी
PM Modi 25 Years के दौरान लिए गए इन फैसलों को एक ही नजरिए से नहीं देखा जाता।
जन धन, स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को सरकार welfare delivery और financial inclusion की उपलब्धियों के रूप में पेश करती है। GST को indirect tax system में structural reform माना गया, लेकिन इसके शुरुआती implementation और compliance burden पर कारोबारियों की शिकायतें भी रही हैं।
नोटबंदी के आर्थिक प्रभावों पर लंबे समय से बहस होती रही है, जबकि Article 370 से जुड़ा फैसला बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक विवाद बना। Corporate tax cut, CDS और NEP को भी उनके उद्देश्यों के साथ-साथ implementation के आधार पर अलग-अलग तरीके से आंका जाता रहा है।
यानी “10 बड़े फैसले” का मतलब यह नहीं कि इन सभी पर राजनीतिक सहमति रही है; बल्कि ये ऐसे निर्णय हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य या संवैधानिक व्यवस्था पर व्यापक असर डाला।
PM Modi 25 Years: 25 साल पूरे होने पर कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव
PM Modi 25 Years 6 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे होने पर औपचारिक प्रस्ताव पारित किया।
इसमें गुजरात से केंद्र तक की उनकी यात्रा, welfare schemes, technology, infrastructure, national security और economic reforms का उल्लेख किया गया। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार का अपना आकलन है।
7 अक्टूबर को BJP की ओर से भी उनके 25 साल के नेतृत्व को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के BJP कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम भी निर्धारित है।
PM Modi 25 Years: तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी
नरेंद्र मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे लगातार कार्यकाल में हैं। मई 2014 से अक्टूबर 2026 तक उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल को 12 साल से अधिक हो चुके हैं।
PM Modi 25 Years, इस दौरान welfare programmes से लेकर tax reforms, defence restructuring, जम्मू-कश्मीर, शिक्षा और digital governance तक कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव हुए हैं।
7 अक्टूबर 2026 का पड़ाव इसलिए अलग है क्योंकि यह किसी चुनावी कार्यकाल की वर्षगांठ नहीं, बल्कि 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल तक सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 साल पूरे होने का दिन है।
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