Rajasthan Government Action on Officers: राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। दी गई जानकारी के अनुसार, गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के मामलों में 17 सेवारत अधिकारियों की 2 से 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं, 16 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने या उसमें कटौती करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन मामलों में अवैध बजरी खनन से कथित सांठगांठ, पुलिस जांच में लापरवाही, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं जैसे आरोप शामिल हैं।
बजरी माफिया से कथित सांठगांठ पर सख्त कार्रवाई
सरकार की कार्रवाई में अवैध खनन और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, एक तत्कालीन वृत्ताधिकारी (CO) की अवैध बजरी खनन से जुड़े लोगों के साथ अनुचित लाभ लेने की सांठगांठ प्रमाणित होने पर चार वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की मंजूरी दी गई।
Rajasthan Government Action on Officers, इसके अलावा, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों से कथित मिलीभगत और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने के मामलों में एक तत्कालीन वृत्ताधिकारी और एक कांस्टेबल की दो-दो वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया गया। एक अन्य आपराधिक मामले में उचित अनुसंधान नहीं करने पर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के लिए भी दंडात्मक कार्रवाई की गई।
Rajasthan Government Action on Officers: मनरेगा और स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही पर कार्रवाई
सरकारी योजनाओं के संचालन और विभागीय जिम्मेदारियों में लापरवाही के मामलों में भी कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यों के निरीक्षण और रिकॉर्ड के रखरखाव में लापरवाही बरतने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले तीन चिकित्सा अधिकारियों के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। वहीं, गलत ब्लड इश्यू करने के गंभीर मामले में एक डॉक्टर की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया गया। श्रम, उद्यान और सचिवालय सेवा से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप प्रमाणित होने पर कार्रवाई की गई।
Rajasthan Government Action on Officers: सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन पर भी असर
सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों से जुड़े मामलों में भी दंडात्मक निर्णय लिए हैं। इनमें वित्तीय अनियमितताओं, सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और राजकीय धन को नुकसान पहुंचाने के मामले शामिल हैं।
सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर का मामला
जानकारी के अनुसार, राजस्थान लेखा सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी अभिलेखों में कांट-छांट करने और राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप प्रमाणित हुआ। इस मामले में उनकी देय पेंशन का 100 प्रतिशत हिस्सा स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।
अवैध भू-रूपांतरण पर कार्रवाई
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो सेवानिवृत्त अधिकारियों से जुड़े मामले में आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों को कृषि भूमि दर्शाकर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई। इसके बाद उनकी पेंशन की 20 प्रतिशत राशि पांच वर्षों तक रोकने का निर्णय लिया गया।
फर्जी भुगतान के मामलों में दंड
एक पंचायत समिति क्षेत्र में बिना काम कराए भुगतान करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन विकास अधिकारी और सहायक अभियंता के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, सामाजिक न्याय, खनिज, कॉलेज शिक्षा और देवस्थान विभाग से जुड़े मामलों में भी निर्णय लिए गए।
Rajasthan Government Action on Officers: दोषमुक्त अधिकारियों को भी मिली राहत
सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आठ मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए। ऐसे मामलों में दोषमुक्त करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
इससे स्पष्ट होता है कि विभागीय कार्रवाई में आरोपों की जांच के बाद निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि, सभी मामलों के विस्तृत आदेश और संबंधित अधिकारियों के नाम उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं हैं।
Rajasthan Government Action on Officers: सुशासन और जवाबदेही पर सरकार का जोर
भजनलाल सरकार की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्रवाई में पुलिस, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
वेतन वृद्धि और पेंशन पर दंडात्मक निर्णयों का उद्देश्य सरकारी सेवा में जिम्मेदारी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। अब इन मामलों में जारी आदेशों और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
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