Rajasthan SASCI Scheme के तहत प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग ₹11,556 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिलने की संभावना है। गुरुवार, 12 नवंबर को सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। योजना में राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए 50 वर्ष का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मुख्य सचिव ने विभागों से स्वीकृत परियोजनाओं में खर्च बढ़ाने, उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर देने और सुधारों से जुड़ी शर्तें पूरी करने को कहा। संभावित राशि की प्राप्ति इन प्रक्रियाओं और निर्धारित मानकों की अनुपालना से जुड़ी होगी।
Rajasthan SASCI Scheme क्या है?
SASCI का पूरा नाम ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट’ है। केंद्र सरकार इस योजना के जरिए राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि का ऋण देती है। वित्त वर्ष 2026-27 के दिशानिर्देशों में सहायता की अवधि 50 वर्ष और ब्याज दर शून्य रखी गई है।
पूंजीगत निवेश में ऐसे काम आते हैं, जिनसे लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाली सुविधाएं और परिसंपत्तियां तैयार होती हैं। योजना का उद्देश्य राज्यों की विकास क्षमता बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को सहारा देना है।
₹11,556 करोड़ की राशि अभी संभावित
समीक्षा बैठक में चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग ₹11,556 करोड़ मिलने की संभावना बताई गई है। इसे राज्य को प्राप्त हो चुकी राशि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सहायता की किस्तें हासिल करने के लिए विभागों को संबंधित वित्तीय और प्रक्रियात्मक शर्तें पूरी करनी होंगी।
बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान को 2025-26 में इस योजना के तहत ₹10,547.88 करोड़ मिले थे। नई संभावित राशि पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त रकम से अधिक है।
Rajasthan SASCI Scheme: परियोजनाओं में खर्च बढ़ाने के निर्देश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने विभागों को स्वीकृत कामों की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में खर्च की गति और दस्तावेजी अनुपालना पर साथ-साथ ध्यान देना होगा। विशेष रूप से आगामी किस्तों के लिए जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने को कहा गया।
उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी के जरिए पहले जारी राशि के इस्तेमाल का विवरण दिया जाता है। बैठक में इन्हें निर्धारित समय में प्रस्तुत करने पर जोर रहा। जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भी परियोजनाओं में व्यय बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
सड़क, पानी और आधारभूत सुविधाओं को कैसे मिलेगा लाभ?
राजस्थान के बजट दस्तावेज में SASCI संसाधनों को सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण-शहरी आधारभूत विकास से जोड़ा गया है। ऐसे कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलने से स्वीकृत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
हालांकि, आम लोगों को लाभ संबंधित परियोजना के पूरा होने और उसके प्रभावी संचालन से मिलेगा। सड़क या जलापूर्ति जैसी सुविधा में सुधार का असर काम की गुणवत्ता, समय पर निर्माण और रखरखाव पर भी निर्भर करता है।
कृषि और खनन सुधारों की समीक्षा
कृषि क्षेत्र में एग्री स्टैक से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने की जरूरत बताई गई। इनमें किसान आईडी का उपयोग, उर्वरक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और उत्पादन अनुमान जैसे विषय शामिल हैं।
खनन विभाग को लंबित सुधार पूरे करने और नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। बैठक का जोर संबंधित विभागों की प्रगति को योजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप लाने पर था।
Rajasthan SASCI Scheme: डिजिटल वित्तीय प्रबंधन पर भी ध्यान
Rajasthan SASCI Scheme की समीक्षा में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के आईटी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। आईएफएमएस मॉड्यूल, ई-प्रोक्योरमेंट और डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण से जुड़े काम प्राथमिकता में रखे गए।
संबंधित विभागों को वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन से जुड़े सुधार समय पर पूरे करने के निर्देश मिले। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामलों में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से बेहतर समन्वय की जरूरत भी बताई गई।
Rajasthan SASCI Scheme: ब्याजमुक्त ऋण का राज्य को क्या फायदा?
50 साल की लंबी अवधि और ब्याजमुक्त व्यवस्था से राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए संसाधन जुटाने में सुविधा मिलती है। इस सहायता पर ब्याज का खर्च नहीं होगा। मूलधन का भुगतान योजना की शर्तों के अनुसार करना होगा।
केंद्र के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 2026-27 में SASCI सहायता राज्यों की सामान्य शुद्ध उधारी सीमा के अतिरिक्त उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के लिए ₹2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे राज्यों को अपनी पात्र परियोजनाओं के लिए वित्तीय गुंजाइश मिल सकती है।
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