Rajasthan Hotel Resort Dispute में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के कथित निवेश और पुलिस जांच में प्रभाव के आरोप सामने आए हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अधिकारी ने अपने पिता के माध्यम से होटल-रिसॉर्ट कंपनी में पैसा लगाया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया और राजेश सैनी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। यह राहत जांच में सहयोग करने की शर्त पर दी गई है। अदालत ने अनुसंधान अधिकारी को स्वतंत्र जांच कर चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
Rajasthan Hotel Resort Dispute में किसे मिली राहत?
न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने तीनों याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश दलीलों पर सुनवाई के बाद अंतरिम राहत दी। मामला जयपुर ग्रामीण के रायसर थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा था।
अदालत ने जांच में सहयोग की शर्त रखी है। अब अनुसंधान अधिकारी को संबंधित दस्तावेजों, लेनदेन और शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की पड़ताल करके रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। गिरफ्तारी पर रोक इन्हीं तीन याचिकाकर्ताओं के लिए है।
2018 की जमीन खरीद से जुड़ा है मामला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि महेश मोरदिया ने 11 अक्टूबर 2018 को 2.83 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इसकी कीमत करीब 99.88 लाख रुपये बताई गई है। बाद में इस जमीन पर होटल और रिसॉर्ट विकसित करने की योजना बनी।
इसी उद्देश्य से 21 जुलाई 2022 को मेसर्स इन्फिनिटी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, पहले खरीदी गई जमीन कंपनी को 45.50 लाख रुपये में बेची गई। कंपनी में परिवादी ललित भी शामिल थे। हालांकि, प्रस्तावित होटल-रिसॉर्ट विकसित नहीं हो पाया।
Rajasthan Hotel Resort Dispute: इस्तीफे पर हस्ताक्षरों को लेकर बढ़ा विवाद
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ललित ने 24 अप्रैल 2026 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विवाद इस्तीफे पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर बढ़ गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं।
इसी शिकायत के आधार पर दो जुलाई 2026 को रायसर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अब जांच का महत्वपूर्ण बिंदु इस्तीफे की प्रामाणिकता है। दस्तावेज किसने तैयार किया, उसे किस आधार पर कंपनी के रिकॉर्ड में शामिल किया गया और संबंधित लोगों की क्या भूमिका रही, इन सवालों की पड़ताल की जा रही है।
IPS अधिकारी के खाते से रकम भेजने का दावा
याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता डॉ. सुमन शर्मा ने अदालत में कहा कि कंपनी में पुष्कर दत्त भोमिया की भी भागीदारी है। उन्होंने उन्हें एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का पिता बताते हुए निवेश के स्रोत पर सवाल उठाए।
Rajasthan Hotel Resort Dispute, अधिवक्ता ने दावा किया कि पांच, छह और आठ सितंबर 2022 को आईपीएस अधिकारी के बैंक खाते से कंपनी में रकम भेजी गई थी। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अधिकारी की कथित आर्थिक भागीदारी का मुद्दा उठाया। उपलब्ध विवरण में ट्रांसफर की गई कुल रकम स्पष्ट नहीं की गई है। ये दावे याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत के सामने रखे गए हैं।
Rajasthan Hotel Resort Dispute: पुलिस जांच में दबाव बनाने का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय उनकी गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। उनका कहना है कि कंपनी में कथित निवेश और अधिकारी के प्रभाव को देखते हुए मामले का स्वतंत्र अनुसंधान जरूरी है।
दूसरी ओर, परिवादी का मुख्य आरोप इस्तीफे पर फर्जी हस्ताक्षर किए जाने का है। इस प्रकार विवाद में कंपनी के दस्तावेजों की प्रामाणिकता और जांच की निष्पक्षता, दोनों सवाल उठे हैं। अदालत ने जांच अधिकारी को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करके तथ्यात्मक स्थिति पेश करने को कहा है।
Rajasthan Hotel Resort Dispute: अंतरिम आदेश के बाद आगे क्या होगा?
Rajasthan Hotel Resort Dispute में अगला महत्वपूर्ण चरण पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट होगी। अदालत ने चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करना होगा।
कंपनी के रिकॉर्ड, इस्तीफे से जुड़े दस्तावेज और बैंक लेनदेन की जांच से पक्षकारों के दावों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रिपोर्ट आने के बाद अदालत के सामने आगे की सुनवाई में इन तथ्यों पर विचार होगा। फिलहाल आदेश का तत्काल प्रभाव तीनों याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिलना है।
कंपनी विवाद में दस्तावेज क्यों महत्वपूर्ण हैं?
Rajasthan Hotel Resort Dispute, इस मामले में जमीन की बिक्री, कंपनी में भागीदारी और निदेशक के इस्तीफे से जुड़े विवरण एक-दूसरे से जुड़े हैं। याचिकाकर्ता इस्तीफा दिए जाने की बात कह रहे हैं, जबकि परिवादी उसी दस्तावेज के हस्ताक्षरों पर सवाल उठा रहे हैं।
ऐसे में प्रत्येक दावे का आकलन संबंधित रिकॉर्ड से होगा। अधिकारी के निवेश और पुलिस पर प्रभाव के आरोप भी जांच के विषय हैं। इन पर अंतिम निष्कर्ष अदालत के सामने आने वाले साक्ष्यों और आगे की कानूनी प्रक्रिया से तय होगा।
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