Rajasthan IAS Update: टी. रविकांत को उद्योग और रीको का चार्ज

Rajasthan IAS Update: राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टी. रविकांत को उद्योग विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों और संस्थाओं का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। ये जिम्मेदारियां पहले शिखर अग्रवाल के पास थीं, जिन्हें विला-कॉटेज खरीद प्रकरण के बीच एपीओ किया गया था। शनिवार रात जारी आदेशों के अनुसार, रविकांत अपने मौजूदा पद के साथ नई जिम्मेदारियां भी संभालेंगे।

इसके अलावा विधि विभाग, राजस्व मंडल और राजस्थान वित्त निगम में भी पदस्थापन तथा अतिरिक्त कार्यभार संबंधी बदलाव किए गए हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों के बीच उद्योग और निवेश से जुड़े विभागों में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Rajasthan IAS Update: टी. रविकांत को कौन-से विभाग मिले?

1998 बैच के आईएएस अधिकारी टी. रविकांत वर्तमान में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख सचिव हैं। सामने आए आदेश के विवरण के मुताबिक, वह अग्रिम आदेशों तक इस पद के साथ उद्योग, निवेश और संबंधित संस्थाओं का अतिरिक्त काम भी देखेंगे।

उनके अतिरिक्त कार्यभार में उद्योग, एमएसएमई, राजकीय उपक्रम और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े विभाग शामिल हैं। निवेश एवं अप्रवासी भारतीय/प्रवासी राजस्थानी मामलात तथा निवेश संवर्धन ब्यूरो की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।

यह अतिरिक्त कार्यभार की व्यवस्था है। इसे उनके मौजूदा पद से पूर्ण स्थानांतरण या सभी संबंधित पदों पर स्थायी नियुक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

रीको, राजसीको और बीडा की जिम्मेदारी भी मिली

नई व्यवस्था में रविकांत रीको, जयपुर के अध्यक्ष का अतिरिक्त दायित्व संभालेंगे। राजसीको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी उन्हें सौंपा गया है।

इसके साथ भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा में ओएसडी की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी। इस तरह औद्योगिक विकास, निवेश और संबंधित संस्थागत कामकाज की कई जिम्मेदारियां एक अधिकारी को अतिरिक्त रूप से दी गई हैं।

इन पदों का काम अलग-अलग संस्थाओं और विभागों से संबंधित है। इसलिए प्रत्येक जिम्मेदारी का दायरा संबंधित आदेश और संस्था की व्यवस्था के अनुसार रहेगा।

Rajasthan IAS Update: प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले क्यों अहम है फैसला?

राज्य में प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियां चल रही हैं। इस आयोजन में प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क, निवेश की संभावनाओं और प्रदेश के विकास से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हैं।

रविकांत को प्रवासी राजस्थानी मामलों और निवेश से जुड़े विभागों का कार्यभार मिलने से इन विषयों पर प्रशासनिक समन्वय की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।

हालांकि, पूरे आयोजन की हर व्यवस्था केवल उन्हीं के अधीन होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। विभिन्न विभाग अपने निर्धारित दायित्वों के अनुसार तैयारियों में शामिल रहेंगे।

बलजीत सिंह बने प्रमुख विधि सचिव

Rajasthan IAS Update, अलग आदेश के तहत प्रमुख विधि सचिव राघवेन्द्र काछवाल की सेवाएं राजस्थान हाईकोर्ट को लौटाई गई हैं। उनके स्थान पर न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बलजीत सिंह को प्रमुख विधि सचिव नियुक्त किया गया है।

विधि विभाग का यह बदलाव उद्योग विभाग की अतिरिक्त कार्यभार व्यवस्था से अलग है। दोनों फैसले शनिवार रात जारी प्रशासनिक आदेशों का हिस्सा बताए गए हैं।

वहीं, महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन शरद मेहरा को राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

Rajasthan IAS Update: राजस्थान वित्त निगम में भी बदली व्यवस्था

राजस्थान वित्त निगम में श्रेया गुहा का अध्यक्ष पद का कार्यभार बरकरार रखा गया है। निगम के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त चार्ज कार्यकारी निदेशक हर सहाय मीना को दिया गया है।

इसका अर्थ है कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारियां अलग-अलग अधिकारियों के पास रहेंगी। उपलब्ध विवरण में इस व्यवस्था के लिए कोई निश्चित अंतिम तारीख नहीं बताई गई है।

Rajasthan IAS Update: विला-कॉटेज प्रकरण में क्या हैं आरोप?

शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी, आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर से जुड़ा मामला लग्जरी विला तथा कॉटेज की खरीद और लीज व्यवस्था को लेकर चर्चा में है।

शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों और उनके परिजनों ने निजी कंपनी की परियोजनाओं में कथित रूप से कम कीमत पर संपत्तियां खरीदीं और उन्हें वापस लीज पर दिया। संबंधित कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए पद के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए गए हैं।

ये जांच से जुड़े आरोप हैं। इन्हें सिद्ध भ्रष्टाचार या अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

Rajasthan IAS Update: जांच और प्रशासनिक आदेश अलग प्रक्रियाएं

सामने आए विवरण के अनुसार, एसीबी ने प्रारंभिक जांच के तहत संपत्तियों और संबंधित अनुमतियों के रिकॉर्ड मांगे हैं। विभागीय स्तर पर अचल संपत्ति विवरण से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं।

एपीओ किया जाना, कारण बताओ नोटिस और अतिरिक्त कार्यभार सौंपना प्रशासनिक कदम हैं। इनसे आरोपों पर दोष सिद्ध नहीं होता।

फिलहाल Rajasthan IAS Update का प्रमुख घटनाक्रम टी. रविकांत को नई जिम्मेदारियां दिया जाना है। विला-कॉटेज प्रकरण के आरोपों पर स्थिति जांच और संबंधित अधिकारियों के जवाब से स्पष्ट होगी।

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