Rajasthan Petrochemical Zone: भूखंड आवंटन के लिए तीन माह तय

Rajasthan Petrochemical Zone: राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में औद्योगिक निवेश को उत्पादन गतिविधियों में बदलने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समयसीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से अगले तीन माह में औद्योगिक भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथ ही आवंटन के छह माह के भीतर इकाइयों की स्थापना और संचालन शुरू करवाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने पहले से भूखंड लेने के बावजूद औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। शेष उपलब्ध भूखंडों का आवंटन जल्द नीलामी के माध्यम से करने को कहा गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में पेट्रोकेमिकल जोन के विकास, निवेश और रिफाइनरी से जुड़ी औद्योगिक संभावनाओं पर चर्चा हुई।

Rajasthan Petrochemical Zone में आवंटन की समयसीमा

बैठक में मुख्यमंत्री ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को अगले तीन माह में पूरा करने के लिए कहा। उनका जोर उपलब्ध औद्योगिक भूमि को निवेशकों तक पहुंचाने और उस पर वास्तविक काम शुरू करवाने पर रहा।

इसके साथ आवंटन प्राप्त करने के छह माह के भीतर औद्योगिक इकाई स्थापित कर संचालन शुरू कराने का निर्देश दिया गया। यहां दोनों समयसीमाएं अलग हैं। पहली आवंटन प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि दूसरी भूखंड मिलने के बाद इकाई शुरू करने से जुड़ी है।

इन्हें किसी नए कानून या सभी भूखंडों के लिए स्वतः लागू दंडात्मक प्रावधान की घोषणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपलब्ध विवरण में ये बैठक के दौरान दिए गए प्रशासनिक निर्देश हैं।

निष्क्रिय आवंटियों को जारी होंगे नोटिस

जिन निवेशकों को पहले भूखंड दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, उनकी स्थिति की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने ऐसे आवंटियों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है।

Rajasthan Petrochemical Zone: उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक भूमि का इस्तेमाल उत्पादन और कारोबार से जुड़ी गतिविधियों के लिए होना चाहिए। निवेश के नाम पर भूखंड लेने के बाद उसे लंबे समय तक बिना इस्तेमाल नहीं रखा जाना चाहिए।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में नोटिस का जवाब देने की अवधि, भूखंड निरस्तीकरण या किसी निश्चित जुर्माने का उल्लेख नहीं है। इसलिए नोटिस जारी होने को तत्काल आवंटन रद्द होने की कार्रवाई नहीं माना जा सकता।

Rajasthan Petrochemical Zone: शेष भूखंडों की नीलामी में तेजी लाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने जोन में उपलब्ध बाकी भूखंडों के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे नए निवेशकों को औद्योगिक गतिविधियों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का रास्ता खुल सकेगा।

बैठक के विवरण में नीलामी की तारीख, भूखंडों की संख्या, क्षेत्रफल और आरक्षित कीमत नहीं बताई गई है। इनकी जानकारी संबंधित संस्था की औपचारिक सूचना से सामने आएगी।

नीलामी का निर्देश उपलब्ध शेष भूखंडों के लिए है। इसे पहले से आवंटित सभी खाली भूखंडों की दोबारा नीलामी की घोषणा के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।

Rajasthan Petrochemical Zone: रिफाइनरी के उत्पादों का राजस्थान में उपयोग हो

भजनलाल शर्मा ने कहा कि पेट्रोकेमिकल जोन का विकास रिफाइनरी से मिलने वाले उत्पादों को ध्यान में रखकर किया जाए। उनका उद्देश्य है कि इन उत्पादों का उपयोग प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में हो सके।

उन्होंने रिफाइनरी के बाय-प्रोडक्ट्स का लाभ स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। इससे रिफाइनरी और उससे जुड़ी इकाइयों के बीच औद्योगिक संबंध विकसित करने की संभावनाएं तलाशने की बात सामने आई।

हालांकि, बैठक के उपलब्ध विवरण में किसी विशेष उत्पाद, नई इकाई या निवेश राशि की घोषणा नहीं की गई है।

Rajasthan Petrochemical Zone: बालोतरा में निवेशकों की बैठक होगी

पेट्रोकेमिकल जोन में निवेश आकर्षित करने के लिए बालोतरा में निवेशकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध अवसरों और औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी देने की तैयारी है।

इस बैठक की तारीख और भाग लेने वाले निवेशकों की सूची अभी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है। फिलहाल इसे आयोजित करने का निर्देश सामने आया है।

स्थानीय उद्यमियों को रिफाइनरी से जुड़े अवसरों का लाभ दिलाना भी चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।

Rajasthan Petrochemical Zone: संबंधित विभागों और रिफाइनरी अधिकारियों ने लिया हिस्सा

उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित उद्योग विभाग, निवेश संवर्धन ब्यूरो और रीको के अधिकारी मौजूद रहे।

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस तरह भूमि आवंटन, निवेश और रिफाइनरी से संबंधित विषयों पर विभिन्न विभागों के बीच चर्चा हुई।

Rajasthan Petrochemical Zone को लेकर अब मुख्य ध्यान निर्देशों के क्रियान्वयन पर रहेगा। भूखंडों का आवंटन, निष्क्रिय आवंटियों को नोटिस और इकाइयों का संचालन शुरू होना आगे की प्रगति के प्रमुख बिंदु होंगे।

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