Budget Files: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वीडियो सीरीज ‘बजट फाइल्स’ का पहला एपिसोड जारी कर दिया है। शनिवार को सामने आए ‘Case No. 01’ में उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों को दिए गए नल कनेक्शन का मुद्दा उठाया। गहलोत ने भाजपा के चुनावी वादों और बजट घोषणाओं की तुलना काम की प्रगति से करते हुए भजनलाल सरकार से जवाब मांगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के एक वित्त वर्ष में हुए काम की तुलना मौजूदा सरकार के दो पूरे और एक चालू वित्त वर्ष के आंकड़ों से की। इसके जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ‘दो साल बनाम पांच साल’ वाले राजनीतिक संदेश पर पलटवार किया।
Budget Files के पहले एपिसोड में क्या है दावा?
गहलोत ने अपने वीडियो और पोस्ट में कहा कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वर्ष 2025 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बनने के बाद भी घोषित लक्ष्य के अनुरूप नल कनेक्शन नहीं दिए गए।
उनके मुताबिक, फरवरी 2024 के बजट में एक साल में 25 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 2025 के बजट में 20 लाख नए कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया।
गहलोत ने इन दोनों घोषणाओं को जोड़कर 45 लाख कनेक्शन का उल्लेख किया और सवाल उठाया कि इनके मुकाबले जमीन पर कितना काम पूरा हुआ।
Budget Files: तीन वित्त वर्षों के आंकड़े सामने रखे
पहले एपिसोड में गहलोत ने अलग-अलग वित्त वर्षों के नल कनेक्शन का विवरण दिया। उनके दावे के अनुसार, काम की रफ्तार लगातार धीमी हुई है।
| अवधि | गहलोत की ओर से बताया गया आंकड़ा |
|---|---|
| वित्त वर्ष 2024-25 | 9.44 लाख कनेक्शन |
| वित्त वर्ष 2025-26 | 2.71 लाख कनेक्शन |
| चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक | करीब 79 से 89 हजार कनेक्शन |
| वीडियो में बताया गया कुल आंकड़ा | लगभग 12.95 लाख कनेक्शन |
ये आंकड़े गहलोत के बयान के अनुसार हैं। चालू वित्त वर्ष का आंकड़ा केवल अक्टूबर तक का है, पूरे वर्ष का नहीं। इसलिए इसे तीन पूरे वर्षों का प्रदर्शन कहना सही नहीं होगा।
साथ ही, चालू वर्ष के लिए दी गई 79 से 89 हजार की सीमा के कारण सटीक कुल संख्या तय करने के लिए मूल आंकड़ा देखना जरूरी है।
Budget Files: कांग्रेस सरकार के एक साल से की तुलना
गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान केवल वित्त वर्ष 2022-23 में 13.88 लाख घरों को नल कनेक्शन दिए गए थे।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के जिन वित्त वर्षों का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है, उनका कुल आंकड़ा भी कांग्रेस सरकार के उस एक वर्ष से कम है। इसी आधार पर उन्होंने सरकार की कामकाज की गति पर सवाल उठाया।
हालांकि, तुलना में एक तरफ पूरा वित्त वर्ष और दूसरी तरफ दो पूरे वर्षों के साथ चालू वर्ष की आंशिक अवधि शामिल है। इन अवधियों का स्पष्ट उल्लेख आंकड़ों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
‘आंकड़ों की पाइपलाइन’ वाला आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार बजट में घोषणाएं कर रही है, लेकिन लोगों के घरों तक अपेक्षित गति से पानी नहीं पहुंच रहा।
उन्होंने इसे सरकार की ओर से केवल ‘आंकड़ों की पाइपलाइन’ बिछाने की स्थिति बताया। गहलोत का कहना है कि बजट के वादों का मूल्यांकन घोषणाओं की संख्या के बजाय लोगों को मिली सुविधा से होना चाहिए।
उनके इस राजनीतिक हमले का केंद्र ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचने की रफ्तार रहा। उन्होंने सरकार से घोषित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धि के बीच अंतर स्पष्ट करने की मांग की।
Budget Files: 44 लाख परिवारों के इंतजार का दावा
गहलोत ने कहा कि प्रदेश में करीब 44 लाख ग्रामीण परिवार अभी भी नल से जल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा गति जारी रही तो काम पूरा होने में 30 साल से अधिक समय लग सकता है।
यह भविष्य की स्थिति को लेकर उनका अनुमान है, किसी परियोजना की घोषित पूर्णता तिथि नहीं। आगे मिलने वाले कनेक्शन की संख्या, निर्माण की गति और योजना के क्रियान्वयन में बदलाव से यह अनुमान बदल सकता है।
Budget Files: अब सरकार के जवाब पर रहेगी नजर
Budget Files के पहले एपिसोड में गहलोत ने जल जीवन मिशन को लेकर बजट लक्ष्य और काम की प्रगति के बीच अंतर का मुद्दा उठाया है। उपलब्ध विवरण में इन आरोपों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।
संबंधित विभाग का अवधि के अनुसार कनेक्शन विवरण और बजट घोषणाओं की स्थिति सामने आने पर तुलना अधिक स्पष्ट होगी। फिलहाल गहलोत ने अपनी नई सीरीज की शुरुआत ग्रामीण पेयजल के सवाल से की है।
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