Rajasthan Zila Pramukh Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव के सभी चरणों का मतदान पूरा होने के बाद जिला प्रमुख और प्रधान पदों के लिए राजनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने 41 जिलों में से 30 से 32 जिला प्रमुख बनाने का दावा किया है। वहीं, कांग्रेस ने सभी जिला परिषदों में बोर्ड बनाने का लक्ष्य रखते हुए जिला प्रभारियों और पर्यवेक्षकों को सक्रिय किया है।
दोनों दलों का ध्यान अपने सदस्यों को एकजुट रखने और करीबी मुकाबलों में समर्थन जुटाने पर है। जहां स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, वहां निर्दलीय सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि, दलों के लक्ष्य और जीत के दावे अंतिम परिणाम नहीं हैं। वास्तविक स्थिति सदस्य संख्या और चुनाव में मिले समर्थन से तय होगी।
Rajasthan Zila Pramukh Election में भाजपा की रणनीति
भाजपा ने उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया है, जहां बहुमत हासिल करने में चुनौती नजर आ रही है। ऐसे स्थानों पर संभाग प्रभारियों के साथ वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की अतिरिक्त टीमों को जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी है।
पार्टी की कोशिश स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने और समर्थक सदस्यों को साथ रखने की है। करीबी मुकाबले वाले जिलों में निर्दलीयों का समर्थन जुटाना भी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।
Rajasthan Zila Pramukh Election, भाजपा की ओर से 30–32 जिला प्रमुख बनाने का दावा किया गया है। लेकिन उपलब्ध विवरण में इस अनुमान के समर्थन में प्रत्येक जिले की सीटवार स्थिति नहीं दी गई है।
सीकर, झुंझुनूं और नागौर में चुनौती
Rajasthan Zila Pramukh Election, सीकर और झुंझुनूं में स्थानीय नेताओं के बीच बिखराव को भाजपा के लिए चुनौती बताया जा रहा है। इन जिलों में संगठन के सामने अलग-अलग समूहों के बीच तालमेल बनाए रखने का सवाल रहेगा।
नागौर में कांग्रेस और भाजपा के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मौजूदगी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में किसी एक दल की स्थिति का आकलन केवल उसके अपने दावे से नहीं किया जा सकता।
इन जिलों में अंतिम बहुमत का गणित स्पष्ट होने के बाद ही संभावित समर्थन और गठजोड़ की तस्वीर सामने आएगी।
करौली और हनुमानगढ़ पर भी नजर
Rajasthan Zila Pramukh Election: करौली में भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीयों के बीच मुकाबले के कारण समर्थन का समीकरण जटिल बताया गया है। अलग-अलग समूहों की सदस्य संख्या यहां महत्वपूर्ण होगी।
हनुमानगढ़ और हाड़ौती के कुछ क्षेत्रों में भी भाजपा को समर्थन जुटाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समितियों का विस्तृत संख्याबल नहीं है।
इसलिए किसी जिले में बहुमत सुनिश्चित होने या हाथ से निकल जाने की घोषणा अभी नहीं की जा सकती।
Rajasthan Zila Pramukh Election: कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों को किया सक्रिय
कांग्रेस ने सभी 41 जिला परिषदों में बोर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला प्रभारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों को स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए हैं।
पार्टी का जोर जिला प्रमुख और प्रधान पदों के संभावित नामों पर सर्वसम्मति बनाने पर है। इसके लिए 18 और 19 नवंबर को पर्यवेक्षकों को जिलों में भेजने का निर्णय किया गया है।
बैठकों में वरिष्ठ नेताओं और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्यों से चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के चयन के साथ सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखना भी प्राथमिकता रहेगी।
Rajasthan Zila Pramukh Election: प्रशिक्षण और सदस्यों की एकजुटता पर जोर
कांग्रेस की प्रस्तावित बैठकों में निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण देने और चुनाव प्रक्रिया को लेकर समन्वय स्थापित करने की बात कही गई है।
दूसरी ओर, भाजपा की रणनीति में भी क्रॉस वोटिंग रोकना और अपने समर्थक सदस्यों को एकजुट रखना शामिल बताया जा रहा है। करीबी मुकाबलों में एक-एक सदस्य का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है।
हालांकि, किसी सदस्य के रुख बदलने या क्रॉस वोटिंग करने की पुष्टि के बिना केवल आशंका के आधार पर ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते।
Rajasthan Zila Pramukh Election: टीकाराम जूली ने भाजपा पर लगाए आरोप
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जिला प्रमुख और प्रधान का चयन आपसी सहमति से होना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर प्रशिक्षण के नाम पर प्रत्याशियों को एक स्थान पर रखने और राजनीतिक गतिविधियां कराने का आरोप लगाया।
जूली ने धनबल और सत्ता के इस्तेमाल की आशंका भी जताई। भरतपुर का उल्लेख करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा की तैयारियों पर निशाना साधा।
ये आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए हैं। उपलब्ध विवरण में इनके समर्थन में स्वतंत्र साक्ष्य या भाजपा की प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।
निर्दलीयों की भूमिका हो सकती है महत्वपूर्ण
Rajasthan Zila Pramukh Election में अब नजर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के अंतिम संख्याबल पर है। जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, वहां निर्दलीय और छोटे दल समर्थन के समीकरण में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
फिलहाल भाजपा अपने जीत के दावे के साथ तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस पर्यवेक्षकों और स्थानीय नेताओं के जरिए सहमति बनाने में जुटी है। उम्मीदवारों की घोषणा और चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस दल की रणनीति कितनी सफल रही।
दूसरी खबरों के लिए The News Canvas पढ़ें।

