जयपुर। Rajasthan Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव, सरकारी कर्मचारियों के बीमा कवर, मजदूरों के वेतन और काम के घंटे, ग्रामीण रोजगार, एग्रो इंडस्ट्री तथा पर्यावरण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
Rajasthan Cabinet Decisions बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने के साथ इस साल पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की दिशा में सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया।
वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत होंगे पंचायत और निकाय चुनाव
राजस्थान सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला किया है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार सरकार ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा के अनुरूप इस साल पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने बताया कि जिन पंचायतों और निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है या जिनका कार्यकाल नवंबर तक पूरा होने वाला है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अदालत की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।
Rajasthan Cabinet Decisions: आखिर बैठक में क्या-क्या बड़े फैसले लिए गए, आइए आपको विस्तार से बताते हैं।
Rajasthan Cabinet Decisions: ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई।
ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया को लेकर सरकार के अगले कदम महत्वपूर्ण होंगे। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
सरकार ने पहले ही स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी।
मजदूरी संहिता-2026 को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य मजदूरी संहिता-2026 को भी स्वीकृति दी है। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था में मजदूरों के वेतन निर्धारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाएगी।
Rajasthan Cabinet Decisions: इसके तहत मजदूरी में साल में दो बार संशोधन किए जाने का प्रावधान बताया गया है। वेतन में बदलाव की प्रक्रिया 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से लागू होने की बात कही गई है।
इसके साथ ही कर्मचारियों को वेतन की सैलरी स्लिप देना अनिवार्य किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को उनके वेतन, कटौती और भुगतान से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो सकेगी।
सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं
नई मजदूरी संहिता के तहत श्रमिकों के काम के घंटों को लेकर भी प्रावधान किया गया है।
Rajasthan Cabinet Decisions में सरकार के मुताबिक किसी मजदूर से एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम लिया जा सकेगा। वहीं लगातार पांच घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे के विश्राम का प्रावधान रखा गया है।
सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य श्रमिकों के काम के दौरान सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों को मजबूत करना है।
सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक मिलेगा बीमा लाभ
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला किया है।
अब सरकारी कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना का लाभ उनकी सेवानिवृत्ति की अंतिम तारीख तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
Rajasthan Cabinet Decisions पहले सेवानिवृत्ति वाले वर्ष में कर्मचारियों को 1 अप्रैल तक ही राज्य बीमा का लाभ मिलने की व्यवस्था थी। नई व्यवस्था से कर्मचारियों को रिटायरमेंट की वास्तविक तारीख तक बीमा कवर का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़ी एक नई योजना को भी मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’, यानी विकसित भारत-जी.आर.ए.एम. (GRAM) योजना शुरू करने की स्वीकृति दी गई है।
इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी देने की बात कही गई है।
सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देना है।
जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे पर भी जोर
नई ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से सिर्फ रोजगार उपलब्ध कराने पर ही जोर नहीं होगा, बल्कि गांवों में विकास से जुड़े काम भी कराए जाएंगे।
योजना के तहत जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे के निर्माण और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को शामिल किया जा सकता है।
सरकार ने योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था की बात कही है। महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को मंजूरी
Rajasthan Cabinet Decisions: उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि कैबिनेट ने एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति-2026 को भी मंजूरी दे दी है।
नई नीति के जरिए राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार का उद्देश्य किसानों के उत्पादों को प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ने के साथ निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
नीति में फल-सब्जी, दलहन-तिलहन, फार्मास्युटिकल और पशु आहार से जुड़े उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।
नई एग्रो इंडस्ट्री लगाने वालों को प्रोत्साहन
सरकार के अनुसार राजस्थान में नई एग्रो इंडस्ट्री स्थापित करने वाले निवेशकों और उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन और रियायतें दी जाएंगी।
इसका उद्देश्य प्रदेश में कृषि आधारित निवेश बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
एग्रो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने से किसानों को भी अपने कृषि उत्पादों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और बाजार से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं।
हर साल लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे
कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को भी मंजूरी दी है।
उद्योग मंत्री के अनुसार ‘मिशन हरियालो राजस्थान’ के तहत हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
नदियों, नालों और सड़कों के किनारे पौधरोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है।
Rajasthan Cabinet Decisions: रोजगार से पर्यावरण तक सरकार का फोकस
राजस्थान कैबिनेट के इन फैसलों को देखें तो सरकार ने एक ही बैठक में चुनाव, रोजगार, श्रमिक अधिकार, सरकारी कर्मचारी, उद्योग और पर्यावरण जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्णय लिए हैं।
एक ओर पंचायत और निकाय चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, तो दूसरी ओर ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिन रोजगार की गारंटी और श्रमिकों के लिए नई मजदूरी संहिता को मंजूरी दी गई है।
वहीं एग्रो इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने और हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने की योजना के जरिए सरकार ने आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को भी प्राथमिकता देने का संकेत दिया है।
Rajasthan Cabinet Decisions: अब आगे क्या?
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इन फैसलों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों की ओर से नियम, अधिसूचनाएं और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। खासतौर पर पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर चुनाव कार्यक्रम, आरक्षण और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी।
वहीं मजदूरी संहिता, ग्रामीण रोजगार योजना और सरकारी कर्मचारियों के बीमा से जुड़े फैसलों का वास्तविक असर इनके क्रियान्वयन के बाद सामने आएगा।
