Rajasthan 90A Rules: राजस्थान में कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग की अनुमति से जुड़ी प्रक्रिया को ऑनलाइन और समयबद्ध बनाने के लिए नियमों में बदलाव की खबर है। नई व्यवस्था के तहत आवेदक दस्तावेज अपलोड करने, निर्धारित प्रीमियम की गणना करने और राशि जमा कराने जैसे काम ऑनलाइन कर सकेगा। साथ ही भू-रूपांतरण के आवेदन के साथ लेआउट प्लान की मंजूरी लेने का विकल्प भी दिया गया है।
इस बदलाव का उद्देश्य अलग-अलग मंजूरियों के इंतजार और आवेदन लंबित रहने की समस्या कम करना है। हालांकि, ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ उन्हीं जमीनों को मिल सकेगा जो रूपांतरण की निर्धारित शर्तों पर पात्र होंगी। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि के लिए केवल आवेदन करने या शुल्क जमा कराने से अनुमति नहीं मिल जाएगी।
Rajasthan 90A Rules में ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर
नई व्यवस्था के बारे में सामने आए विवरण के अनुसार, एकीकृत पोर्टल पर आवेदक अपनी जमीन की भू-रूपांतरण पात्रता जांच सकेगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और प्रीमियम की गणना की सुविधा मिलेगी।
Rajasthan 90A Rules, आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर देखी जा सकेगी। इससे आवेदक को प्रक्रिया की प्रगति जानने में मदद मिलेगी और दस्तावेज जमा करने से लेकर भुगतान तक का काम एक माध्यम से किया जा सकेगा।
समाचार रिपोर्टों में निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर पोर्टल से स्वतः 90ए रूपांतरण प्रमाण-पत्र जारी होने की व्यवस्था बताई गई है। यह सुविधा संबंधित नियमों की शर्तों के अधीन होगी।
30 दिन की समयसीमा का क्या है प्रावधान?
सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित अधिकारी द्वारा 30 दिन में निर्धारित कार्रवाई पूरी नहीं करने पर सिस्टम से स्वतः नामांतरण खोलने की व्यवस्था रखी गई है। इसका उद्देश्य अधिकारियों के स्तर पर फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रहने से रोकना है।
यहां भू-रूपांतरण, नामांतरण और निर्माण की अनुमति के बीच अंतर समझना जरूरी है। ये अलग-अलग प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं। किसी एक चरण की कार्रवाई पूरी होने को सभी प्रकार की मंजूरी मिल जाने के रूप में नहीं समझना चाहिए।
आवेदन की पात्रता, दस्तावेजों की स्थिति और संबंधित भूमि पर लागू प्रतिबंध प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बने रहेंगे।
Rajasthan 90A Rules: 90ए के साथ लेआउट प्लान की मंजूरी का विकल्प
आवेदक को भू-रूपांतरण के साथ लेआउट प्लान अनुमोदन का विकल्प भी मिलेगा। इस विकल्प को चुनने पर आवेदन दो संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।
एक अधिकारी 90ए अनुमति से जुड़ी कार्रवाई देखेगा, जबकि दूसरा लेआउट प्लान की जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया संभालेगा। इस तरह दोनों काम समानांतर चल सकेंगे।
इसका संभावित लाभ यह होगा कि आवेदक को एक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी शुरू करने का इंतजार कम करना पड़ेगा। हालांकि, लेआउट की मंजूरी उसके लिए निर्धारित तकनीकी और नियोजन संबंधी शर्तों पर निर्भर करेगी।
Rajasthan 90A Rules: इन श्रेणियों की जमीनों पर रहेगा प्रतिबंध
नई प्रक्रिया में भी संरक्षित और प्रतिबंधित भूमि से जुड़े प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। उपलब्ध समाचार विवरण में निम्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है:
- वन भूमि और वन्यजीव अभयारण्य की प्रतिबंधित जमीन।
- नदी, नाले, तालाब, झील और जलाशय की भूमि।
- अधिग्रहण के अधीन जमीन।
- सरकारी विभागों की भूमि।
- न्यायालय के प्रतिबंध वाले भूखंड।
- राजमार्ग और रेलवे की निर्धारित प्रतिबंधित सीमा में आने वाली जमीन।
- कब्रिस्तान और श्मशान की भूमि।
- ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास लागू संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र।
स्मारकों, सड़कों और रेलवे के पास प्रतिबंध की सटीक सीमा संबंधित कानून और अधिसूचना से तय होगी। इसलिए प्रत्येक भूखंड की स्थिति अलग से देखनी होगी।
Rajasthan 90A Rules: निर्माण नहीं करने पर पेनल्टी का भी उल्लेख
उपलब्ध खबर में फ्रीहोल्ड पट्टे वाली आवासीय भूमि पर निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने के परिणाम भी बताए गए हैं। इसके अनुसार, 20 से 22 साल की अवधि के बीच भूमि की कीमत का सालाना दो प्रतिशत तक जुर्माना और उसके बाद भी निर्माण नहीं होने पर पट्टा निरस्तीकरण का प्रावधान बताया गया है।
इन समयसीमाओं की गणना, लागू होने की तारीख और संबंधित शर्तों का निर्धारण मूल अधिसूचना तथा पट्टे की शर्तों से होगा। इन्हें सभी पुराने और नए पट्टों पर एक समान लागू मानना उचित नहीं होगा।
आवेदकों के लिए क्या बदलेगा?
Rajasthan 90A Rules से जुड़ी नई व्यवस्था का मुख्य असर आवेदन जमा करने, भुगतान और मंजूरी की प्रक्रिया पर होगा। पात्रता जांच, प्रीमियम गणना और आवेदन की स्थिति ऑनलाइन मिलने से प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो सकती है।
साथ ही समानांतर लेआउट अनुमोदन और समयसीमा से लंबित मामलों को कम करने की उम्मीद है। फिर भी ऑनलाइन प्रमाण-पत्र या नामांतरण की सुविधा भूमि पर लागू कानूनी प्रतिबंध समाप्त नहीं करती। संबंधित भूखंड के लिए अंतिम स्थिति अधिसूचना और सक्षम प्राधिकारी के रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगी।
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