Nagaur Factory Blast: राजस्थान के नागौर शहर के बड़ली इलाके में हुए भीषण धमाके ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार सुबह करीब 9:40 बजे बारूद के गोदाम में एक के बाद एक तीन धमाके हुए। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि गोदाम का कमरा पूरी तरह ढह गया और इसकी आवाज करीब दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, गोदाम में एक समय में अधिकतम 15 किलो बारूद तैयार करने की अनुमति थी, लेकिन घटनास्थल से पोटाश, सल्फर और अन्य विस्फोटक सामग्री से भरे कट्टे तथा पटाखे बनाने के उपकरण मिले हैं। अब पुलिस और प्रशासन इस बात की जांच कर रहे हैं कि निर्धारित क्षमता से अधिक सामग्री का भंडारण तो नहीं किया गया था। इस हादसे ने लाइसेंस जारी करने, उसके नवीनीकरण और सुरक्षा मानकों की निगरानी को लेकर पांच बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
Nagaur Factory Blast: 1962 से चल रहा था गोदाम का लाइसेंस
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बड़ली क्षेत्र स्थित गोदाम के लिए सबसे पहले वर्ष 1962 में शोरगर परिवार को लाइसेंस जारी किया गया था। इसके बाद यह लाइसेंस मोहम्मद उमर के नाम पर रहा और वर्ष 2012 में मोहम्मद आमीन शोरगर के नाम हस्तांतरित कर दिया गया। बताया गया है कि इसके बाद भी लाइसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा।
करीब छह दशक से संचालित इस कारोबार में लाइसेंस हस्तांतरण और नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया अब जांच के दायरे में है। हादसे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गोदाम में सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच की जाती थी या नहीं। अधिकारियों ने निर्धारित क्षमता और मौके पर मिली सामग्री के बीच अंतर की भी पड़ताल शुरू की है।
Nagaur Factory Blast: 15 किलो बारूद की अनुमति, मौके पर मिले कई उपकरण
गोदाम मालिक मोहम्मद आमीन शोरगर के नाम जारी लाइसेंस के अनुसार, एक समय में अधिकतम 15 किलो बारूद तैयार करने की अनुमति थी। लेकिन हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और पटाखे बनाने से जुड़े उपकरण मिले।
पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मौके से पोटाश और सल्फर जैसे पदार्थों के कट्टे, एक चक्की और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट जैसे पदार्थ की मौजूदगी की आशंका भी जताई गई है, जिसकी वास्तविक पहचान जांच के बाद स्पष्ट होगी।
पुलिस ने बरामद सामग्री को जब्त कर नमूने जांच के लिए भेजे हैं। अब फोरेंसिक रिपोर्ट और लाइसेंस की शर्तों के मिलान के बाद ही पता चल सकेगा कि गोदाम में कितनी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी और निर्धारित सीमा का पालन हो रहा था या नहीं।
Nagaur Factory Blast: तीन धमाकों से ढहा कमरा, 20 फीट दूर तक बिखरे शवों के अंग
Nagaur Factory Blast की भयावहता का अंदाजा घटनास्थल की स्थिति से लगाया जा सकता है। लगातार तीन धमाकों के कारण गोदाम का कमरा पूरी तरह ढह गया। विस्फोट की चपेट में आने से अंदर मौजूद दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की पहचान बाजरवाड़ा निवासी मोहम्मद आमिर (28) पुत्र मोहम्मद आमीन शोरगर और मोहम्मद मुजीब शोरगर (32) पुत्र मोहम्मद अयूब शोरगर के रूप में हुई। दोनों आपस में चचेरे भाई थे।
धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों युवकों के शरीर के अंग घटनास्थल से करीब 15 से 20 फीट दूर तक जा गिरे। हादसे के समय एक अन्य युवक कुछ सेकंड पहले ही गोदाम से बाहर निकला था। धमाके के प्रभाव से वह भी अचेत होकर गिर गया।
आसपास रखे थे पटाखे और विस्फोटक सामग्री के कट्टे
जिस कमरे में धमाका हुआ, उसके आसपास टिनशेड के अन्य कमरे भी बने हुए थे। इनमें बड़ी मात्रा में पटाखे और विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। राहत की बात यह रही कि आग और धमाकों की चपेट में ये कमरे नहीं आए।
हालांकि, धमाके के प्रभाव से आसपास की दीवारों में दरारें आ गईं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, यदि आग आसपास रखे पटाखों और विस्फोटक सामग्री तक पहुंच जाती तो हादसा और अधिक गंभीर हो सकता था।
घनी आबादी के नजदीक इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखे जाने को लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
Nagaur Factory Blast: शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि गोदाम में विस्फोटक सामग्री के भंडारण को लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
हादसे के बाद आग बुझाने के इंतजामों पर भी सवाल उठे। स्थानीय स्तर पर बताया गया कि गोदाम में आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं थे और वहां केवल पानी का एक हौद बना हुआ था।
घटना के बाद एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर विभिन्न रासायनिक पदार्थों और अन्य वस्तुओं के नमूने एकत्र किए। पुलिस ने बरामद सामग्री जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
पांच लोगों को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ा
हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। इसी दौरान कुछ लोगों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां फटकारीं।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पार्षद चैनाराम, दरगाह सदर शमशेर सहित पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद माली समाज के अध्यक्ष कृपाराम देवड़ा, उपसभापति शरीफ कुरैशी और अन्य लोग कोतवाली थाने पहुंचे। दोनों पक्षों से समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया।
Nagaur Factory Blast: जांच के घेरे में ये पांच बड़े सवाल
बड़ली हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनके जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
1. लाइसेंस की शर्तों का सत्यापन किसने किया?
वर्ष 1962 से संचालित लाइसेंस के नवीनीकरण के दौरान सुरक्षा मानकों और निर्धारित क्षमता की जांच की गई थी या नहीं?
2. 15 किलो की अनुमति के बावजूद अधिक सामग्री कैसे मिली?
लाइसेंस में निर्धारित क्षमता से अधिक विस्फोटक सामग्री रखे जाने की आशंका है तो इसकी निगरानी क्यों नहीं हुई?
3. स्थानीय शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
यदि गोदाम में विस्फोटक सामग्री के भंडारण को लेकर पहले शिकायतें मिली थीं तो संबंधित विभागों ने समय रहते जांच क्यों नहीं की?
4. आबादी क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कहां थे?
गोदाम में आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन, आपातकालीन व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित क्यों नहीं करवाई गई?
5. लाइसेंस के नवीनीकरण में जिम्मेदारी किसकी थी?
यदि समय-समय पर निरीक्षण किया गया था तो सुरक्षा संबंधी कमियां सामने क्यों नहीं आईं? और यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो लाइसेंस का नवीनीकरण किस आधार पर किया गया?
Nagaur Factory Blast: नागौर हादसे ने प्रशासनिक निगरानी पर उठाए गंभीर सवाल
बड़ली क्षेत्र का यह हादसा केवल दो युवकों की मौत तक सीमित नहीं है। इसने विस्फोटक सामग्री के भंडारण, लाइसेंस की शर्तों और प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
अब जांच का दायरा केवल धमाके के कारणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लाइसेंस जारी करने से लेकर उसके नवीनीकरण, निर्धारित क्षमता, गोदाम के निरीक्षण और सुरक्षा इंतजामों की भी पड़ताल जरूरी है।
फिलहाल पुलिस और एफएसएल की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही धमाके की वास्तविक वजह, विस्फोटक सामग्री की मात्रा और संभावित नियम उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। साथ ही यह भी तय हो सकेगा कि इस मामले में किन लोगों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही बनती है।
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