MP Municipal Elections 2027: मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी ने मुख्यालय में उपलब्ध डिजिटल डेटा के लिए आरटीआई आवेदन सभी जिलों को भेजने की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई है।
पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलीय अधिकारी ने वर्ष 2022 के नगरीय निकाय चुनाव और जुलाई 2026 की मतदाता सूची का उपलब्ध डिजिटल डेटा संबंधित आवेदक को तत्काल निःशुल्क देने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एक आरटीआई अपील से जुड़ा है।
पूर्व पार्षद ने मांगी थी चुनाव और मतदाता सूची की जानकारी
पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने 24 अगस्त 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग में आरटीआई आवेदन दिया था। उन्होंने पिछले निकाय चुनाव और मतदाता सूची से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।
आवेदन में महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या, बूथवार डिजिटल मतदाता डेटा, मतदान केंद्रवार परिणाम और जुलाई 2026 की मतदाता सूची का विवरण शामिल था। इसके अलावा परिसीमन तथा जनगणना के आधार वर्ष की जानकारी भी मांगी गई थी।
आयोग के लोक सूचना कार्यालय ने आवेदन प्रदेश के सभी जिलों के लोक सूचना अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया। इससे आवेदक के सामने अलग-अलग जिलों में शुल्क जमा करने और विभिन्न कार्यालयों से जानकारी जुटाने की स्थिति बन गई।
MP Municipal Elections 2027: मुख्यालय में डेटा था तो जिलों को क्यों भेजा आवेदन?
इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कौशल ने 21 अक्टूबर को प्रथम अपील दायर की। सुनवाई में प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप सचिव डॉ. सुतेश शाक्या ने कहा कि मांगी गई कई जानकारियां आयोग के केंद्रीय डेटाबेस में उपलब्ध हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, मतदाताओं की कुल संख्या, बूथवार डिजिटल डेटा और जुलाई 2026 की मतदाता सूची मुख्यालय में होने के कारण आवेदन जिलों को भेजने की जरूरत नहीं थी।
परिसीमन और जनगणना के आधार वर्ष से संबंधित जानकारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दायरे में बताई गई। इसके लिए आवेदन का संबंधित हिस्सा सीधे उस विभाग को भेजे जाने की बात कही गई।
MP Municipal Elections 2027: मुफ्त डेटा का आदेश किसके लिए है?
इस मामले में निःशुल्क डिजिटल जानकारी देने का निर्देश आरटीआई आवेदक दिलीप कौशल की अपील पर दिया गया है। उपलब्ध विवरण में सभी नागरिकों के लिए नया पोर्टल शुरू करने या पूरा चुनावी डेटा घर बैठे मुफ्त डाउनलोड कराने की सार्वभौमिक सुविधा घोषित होने का उल्लेख नहीं है।
आदेश का मुख्य बिंदु यह है कि मुख्यालय में मौजूद जानकारी के लिए आवेदक को अनावश्यक रूप से अलग-अलग जिलों के पास नहीं भेजा जाना चाहिए।
इंदौर की मतदाता सूची के विवरण पर भी सवाल
इसी रिपोर्ट में इंदौर की नौ विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने और पता परिवर्तन के विवरण सार्वजनिक करने का मुद्दा भी उठाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी अधूरी थी और पिछले महीनों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह मुद्दा विधानसभा मतदाता सूची के बदलावों से संबंधित है, जबकि आरटीआई अपील का प्रमुख विषय नगरीय निकाय चुनाव का डिजिटल डेटा है।
MP Municipal Elections 2027: चुनाव की तारीखों के लिए आधिकारिक कार्यक्रम अहम
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर 2027 की चर्चा हो रही है। हालांकि, जून-जुलाई में मतदान होने को अंतिम घोषित कार्यक्रम मानना उचित नहीं होगा। मतदान और मतगणना की निश्चित तारीखें राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना से स्पष्ट होंगी।
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