Rajasthan Cyber News: साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान से राहत देने वाली खबर सामने आई है। पुलिस विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, साइबर धोखाधड़ी की रकम वापस दिलाने के मामले में राजस्थान की रिकवरी दर 36 प्रतिशत बताई गई है। इस आधार पर राज्य दूसरे स्थान पर है, जबकि गुजरात 38 प्रतिशत रिकवरी दर के साथ पहले नंबर पर है। हालांकि, साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के बावजूद प्रदेश में ठगी की रकम और शिकायतों की संख्या चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में पुलिस के सामने ठगी रोकने के साथ पीड़ितों की रकम समय रहते सुरक्षित कराने की चुनौती भी बनी हुई है।
Rajasthan Cyber News: रिकवरी में गुजरात से थोड़ा पीछे राजस्थान
साइबर ठगी की रकम वापस दिलाने के मामले में राजस्थान और गुजरात के बीच अंतर अपेक्षाकृत कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में रिकवरी दर 36 प्रतिशत और गुजरात में 38 प्रतिशत रही है। यह आंकड़ा साइबर अपराध से निपटने में वित्तीय लेनदेन पर तत्काल रोक लगाने और जांच एजेंसियों के समन्वय के महत्व को दर्शाता है।
राजस्थान में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पिछले साढ़े तीन वर्षों में तीन लाख से अधिक सिम कार्ड और 1.46 लाख से ज्यादा मोबाइल आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए जाने की जानकारी दी गई है।
इसके बावजूद प्रदेश में साइबर ठगी की रिपोर्ट की गई कुल रकम करीब 2,308 करोड़ रुपये बताई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों के नेटवर्क पर कार्रवाई के साथ-साथ पीड़ितों की रकम को जल्द रोकना और वापस दिलाने की प्रक्रिया मजबूत करना भी जरूरी है।
Rajasthan Cyber News: राजस्थान और गुजरात में साइबर ठगी के आंकड़े
उपलब्ध विवरण के मुताबिक, राजस्थान में 1,509.13 करोड़ रुपये की साइबर ठगी दर्ज की गई, जिसमें से 183.39 करोड़ रुपये खातों में रोके गए।
वहीं, गुजरात में पिछले साल 2,745.90 करोड़ रुपये की ठगी के मुकाबले 556.98 करोड़ रुपये खातों में रोके जाने की जानकारी दी गई है।
इन आंकड़ों की तुलना करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि दोनों राज्यों के आंकड़ों की अवधि और गणना का आधार समान होना चाहिए। खातों में रोकी गई रकम और पीड़ितों को वास्तव में वापस मिली रकम भी अलग-अलग आंकड़े हैं। इसलिए रिकवरी दर का सही आकलन संबंधित आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर किया जाना चाहिए।
Rajasthan Cyber News: साइबर ठगी की शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी
राजस्थान में साइबर अपराध की शिकायतों के आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 से जुलाई 2026 तक शिकायतों और ठगी की रकम का विवरण इस प्रकार है।
| वर्ष | शिकायतें | ठगी की रकम |
|---|---|---|
| 2023 | 77,680 | 354.71 करोड़ रुपये |
| 2024 | 1 लाख से अधिक | 796.56 करोड़ रुपये |
| 2025 | 1,27,782 | 768.46 करोड़ रुपये |
| 2026 (जुलाई तक) | 96,886 | 387.53 करोड़ रुपये |
इन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में ठगी की कुल रकम बढ़कर 796.56 करोड़ रुपये पहुंच गई। वर्ष 2025 में दर्ज शिकायतों की संख्या 1.27 लाख से अधिक रही। वहीं, 2026 में जुलाई तक ही करीब 97 हजार शिकायतें दर्ज की जा चुकी थीं।
हालांकि, अलग-अलग वर्षों के आंकड़ों की तुलना करते समय रिपोर्टिंग अवधि और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखना जरूरी है। शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी वास्तविक घटनाओं के साथ-साथ रिपोर्टिंग के प्रति बढ़ती जागरूकता को भी दर्शा सकती है।
Rajasthan Cyber News: एक लाख रुपये से अधिक की ठगी पर जीरो एफआईआर
साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती कार्रवाई को तेज करने के लिए राजस्थान में एक लाख रुपये या इससे अधिक की ठगी के मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था लागू किए जाने की जानकारी दी गई है।
जीरो एफआईआर का उद्देश्य यह है कि घटना किसी भी थाना क्षेत्र में हुई हो, शिकायत मिलने पर शुरुआती कानूनी कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो। इसके बाद मामला नियमानुसार संबंधित थाने या जांच एजेंसी को भेजा जा सकता है।
साइबर धोखाधड़ी में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ठगी की रकम समय रहते संबंधित बैंक खाते में रोक दी जाए, तो उसे आगे दूसरे खातों में भेजे जाने से रोकने की संभावना बढ़ सकती है।
Rajasthan Cyber News: म्यूल अकाउंट से बढ़ रही साइबर ठगी की चुनौती
आईटी विशेषज्ञ पंकज चतुर्वेदी के अनुसार, म्यूल अकाउंट साइबर ठगी के नेटवर्क की बड़ी समस्या हैं। ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी से प्राप्त रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजने के लिए किया जाता है। कई मामलों में खाताधारक कमीशन के लालच में अपना खाता दूसरे लोगों को इस्तेमाल करने देते हैं, जबकि कुछ मामलों में उनकी जानकारी या पहचान का दुरुपयोग भी हो सकता है।
विशेषज्ञ का कहना है कि म्यूल अकाउंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने से साइबर अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में ऐसे खातों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
साइबर ठगी से बचने के लिए क्या करें?
साइबर अपराध से बचने के लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं:
- किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड या यूपीआई पिन न बताएं।
- अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने से बचें।
- किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता किराये पर न दें और न ही कमीशन के बदले लेनदेन की अनुमति दें।
- ठगी होने पर तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
- ऑनलाइन शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का इस्तेमाल करें।
Rajasthan Cyber News: कार्रवाई के साथ जागरूकता भी जरूरी
राजस्थान में साइबर अपराधियों के खिलाफ सिम कार्ड और आईएमईआई नंबर ब्लॉक करने जैसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन ठगी के मामलों में प्रभावी कमी लाने के लिए बैंकिंग संस्थानों, पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
निष्कर्ष: Rajasthan Cyber News के मुताबिक, साइबर ठगी की रकम रिकवर करने के मामले में राजस्थान की 36 प्रतिशत दर उसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल करती है। फिर भी बढ़ती शिकायतें बताती हैं कि अपराधियों के नेटवर्क पर कार्रवाई के साथ समय पर रकम रोकने, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर देना होगा।
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