क्या बिहार सरकार का ईशा फाउंडेशन को 99 साल की लीज पर 15 एकड़ सरकारी जमीन मात्र ₹1 के टोकन अमाउंट पर देना जनहित में लिया गया फैसला है, या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक यह सवालों के घेरे में है ? आज के ‘जन भारत’ शो में जानिए पूरे विवाद की टाइमलाइन, सरकार का पक्ष, विपक्ष के आरोप, टोकन लीज का कानूनी आधार, दूसरे राज्यों के उदाहरण और दिल्ली हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। Daily Dose में हम तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों और सार्वजनिक बयानों के आधार पर इस मुद्दे का विश्लेषण करते हैं। वीडियो पसंद आए तो Like, Share और Subscribe जरूर करें।
