Rajasthan OBC Reservation Report आज राजस्थान की राजनीति और आगामी पंचायत-निकाय चुनावों के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। ओबीसी (राजनीतिक) आयोग बुधवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों और नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए राजनीतिक आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले पूरे प्रदेश में व्यापक सर्वे कराया था। 10 जुलाई से शुरू हुए इस सर्वे में विशेष मोबाइल एप के जरिए ओबीसी परिवारों से जानकारी एकत्र की गई। करीब 17 दिनों तक चले इस अभियान में जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ओबीसी वर्ग की आबादी लगभग 3.63 करोड़ बताई गई है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की है।
Rajasthan OBC Reservation Report कैसे तैयार हुई?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी (राजनीतिक) आयोग ने यह सर्वे कराया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से प्रदेशभर के परिवारों का डेटा एकत्र किया गया। इसके बाद विशेषज्ञों ने आंकड़ों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की, जिसे अब राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।
आयोग का गठन सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग के अन्य सदस्यों ने भी रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वार्ड आरक्षण के लिए होगी लॉटरी
Rajasthan OBC Reservation Report मिलने के बाद पंचायत राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिला स्तर पर सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड तय किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रहेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
309 नगरीय निकायों में चुनाव की तैयारी
राजस्थान सरकार ने सभी जिला कलक्टरों को वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।
Rajasthan OBC Reservation Report के बाद आगे क्या?
वार्ड आरक्षण पूरा होने के बाद पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग चुनाव कराने की सिफारिश राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। संभावना है कि अगस्त के मध्य से चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
Rajasthan OBC Reservation Report के सरकार को सौंपे जाने के साथ ही राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियां निर्णायक चरण में पहुंच जाएंगी। रिपोर्ट के आधार पर OBC आरक्षण तय होगा, जिसके बाद वार्डों की लॉटरी और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का रास्ता साफ हो जाएगा।
